नांदेड। रेल्वेत तिकीट विरहित प्रवास आणि अनियमित प्रवासाला अटकाव करण्यात तिकीट तपासणी महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि विनातिकीट प्रवाशांवर प्रतिबंधक प्रभाव म्हणून काम करते. तसेच तिकीट तपासणी मुळे रेल्वेच्या बुकिंग विंडो विक्रीत वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
नांदेड रेल्वे विभागात तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1.73 लाख केसेस मधून (विनातिकीट / अयोग्य तिकिट) 9.5 कोटीं रुपयांची वसुली केली आहे, तिकीट तपासणीमधील नांदेड विभागाची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वसुली आहे. या 2022-2023 या वर्षात नांदेड रेल्वे विभागातील अधिकाऱ्यांनी 75 विशेष तिकीट तपासणी मोहीम तर दक्षिण मध्य रेल्वे च्या मुख्यालायीन अधिकार्यांनी नांदेड विभागात 02 तिकीट तपासणी मोहीम राबविल्या.
ज्यात श्री नागेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, नांदेड यांच्या नेतृत्वात दिनांक 3 मार्च रोजी एकाच दिवसात 5.58 लाख रुपयांची वसुली केली गेली, जी नांदेड विभागातील आज पर्यंतची सर्वाधिक आहे.
तिकीट तपासणी कर्मचार्‍यांच्या अथक परिश्रमांसह तिकीट वेंडिंग मशीनद्वारे तिकीट काढण्यात सुलभता आणि UTS ON MOBILE अॅपचा प्रसार इत्यादी उपायांमुळे रेल्वेला प्रवासी व्यवसायातील कमाई सुधारण्यास मदत झाली आहे. श्रीमती. नीति सरकार, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, नांदेड यांनी तिकीट तपासणी कर्मचार्‍यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आणि समर्पणाबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
विना तिकिट आणि अनियमित प्रवासाला आळा घालण्यासाठी त्यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी संपूर्ण वाणिज्य शाखेचे अभिनंदन केले. श्रीमती सरकार यांनी सांगितले की तिकीट तपासणी ही एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे जी ट्रेनमधील अनधिकृत प्रवास कमी करण्यास मदत करते आणि नियमित रेल्वे प्रवाशांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करते. तिने सर्व रेल्वे प्रवाशांना वैध रेल्वे तिकीट आणि ट्रॅव्हल ऑथॉरिटीसह प्रवास करण्याचे आवाहन केली.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.