मुंबई| “शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील यादृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित राज्य पतपुरवठा चर्चासत्रात (स्टेट क्रेडिट सेमिनार) ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या 2023-24 च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पतपुरवठा आराखडा (स्टेट फोकस पेपरमध्ये) विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 6 लाख 34 हजार 058 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. 2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
आजच्या स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते. यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्याच्या सर्व कर्ज – गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील, तसेच आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत २७ सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने हा स्टेट फोकस पेपर उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.
पाणंद रस्त्यांसाठीही तरतूद हवी
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येत असून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसाठीही शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास ते उपयुक्त ठरु शकेल. समृद्धी मार्ग शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
स्टेट फोकस पेपर
नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत यांनी स्टेट फोकस पेपरची माहिती दिली. यात २०२३-२४ साठी कृषी क्षेत्राकरिता १ लाख ५६ हजार ८७३ कोटी (२४.७%), एसएमई साठी ३ लाख ५४ हजार ८५४ कोटी ( ५६%), अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी १ लाख २२ हजार ३३१ कोटी ( १९.३%) क्रेडिट क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळ्या विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनान्सिंग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाऊले उचलावीत, असे नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक श्री. रावत म्हणाले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.