परभणी| जिल्ह्यातील बालविवाह थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांच्या पुढाकारातून ‘बालविवाहमुक्त परभणी’ या अभियानाची सुरुवात जानेवारी 2023 मध्ये करण्यात आली. जिल्हा यंत्रणेने एकट्या मार्च महिन्यात तब्बल 35 बालविवाह रोखण्यात यश मिळविले असून, चार प्रकरणांमध्ये 40 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बालविवाहमुक्त परभणी या अभियानाअंतर्गंत जिल्हा यंत्रणेने चांगली कामगिरी बजावली असून, आता शहरी भागातही अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी आज येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रश्मी खांडेकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदिप घोन्सीकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुहास जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव, तहसीलदार श्रीमती प्रतिक्षा भुते, शिक्षणाधिकारी श्रीमती आशा गरुड यांच्यासह बालविवाह निर्मूलन समितीचे सर्व सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
मार्च महिन्यामध्ये बालविवाह निर्मूलन समितीला एकूण 44 विवाहांची माहिती प्राप्त झाली. या माहितीनुसार समितीने विवाहांची खातरजमा केली असता, त्यापैकी पाच विवाहातील वधुचे वय हे 18 वर्षें पूर्ण असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यापैकी उर्वरित 35 बालविवाह थांबविण्यात बालविवाह निर्मूलन समितीला यश आले असून, त्यातील पालकांना बालकल्याण समितीसमोर हजर राहण्यासाठी पोलिस विभागाकडून नोटीस देण्यात आली. तसेच 18 वर्षांपर्यंत त्या मुलींचे पालनपोषण व संगोपन करून बालविवाह करणार नसल्याचे समितीसमोर लेखी लिहून घेण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात अवघ्या तीन महिन्यापूर्वी हे अभियान सुरु करण्यात आले असून, हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी आता ग्रामीण भागासह शहरातही प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. बालविवाह होण्याची शक्यता अथवा माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी 1098 या निशुल्क क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी केले. तसेच हे अभियान राबविताना समितीच्या सदस्यांनी सर्व माहिती अद्ययावत भरावी. ही माहिती भरताना सर्व समितीतील सर्व विभागांनी योग्य समन्वय ठेवावा. ग्रामीण भागात या समितीने नियमित बैठका घेऊन सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका सदस्य यांच्यासह सर्वांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा. बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या सरपंचाला याबाबतच्या सूचना देऊन बोलाविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.
यापुढे यंत्रणेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकांना उपस्थित राहून, हे अभियान अधिक गतिमान करावे. ग्रामीण पातळीवर बालसभा घ्याव्यात. त्या बालसभांना जास्तीत जास्त बालकांना सहभागी करून घ्यावे. अशा सूचना देत 10 ते 13 एप्रिलदरम्यान समितीच्या सदस्यांची तालुकास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. सोबतच माहिती भरताना अडचण येऊ नये, यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव यांना संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे आपली जबाबदारी पाडली असून, यापुढेही ही कामगिरी अशाच पद्धतीने बजावल्यास जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यात नक्कीच यश मिळेल. त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी योग्य समन्वय ठेवून जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी सांगितले. विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहून मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्ह्यात बालविवाहप्रकरणी पाथरी पोलीस स्टेशनला दोन, दैठणा व ग्रामीण पोलीस स्टेशनला प्रत्येकी एक असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
बैठकीला तहसीलदार गणेश चव्हाण, पल्लवी टेमकर, रणजितसिंह कोळेकर, गटविकास अधिकारी एम. पी. कदम, ए. बी. शिरसाट, व्ही. एम. मोरे, अंकुश चव्हाण, जे. व्ही. मोडके, भाऊसाहेब खरात, एस. आर. कांबळे, सी. एल. रामोड, सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता सहायक आयुक्त प्रशांत खंदारे, उपशिक्षणाधिकारी श्रीपाद देशपांडे, जी. सी. यरमळ, बालकल्याण समिती सदस्य ॲङ गजानन चव्हाण, अर्चना मेश्राम, प्राचार्य श्रीमती जया बंगाळे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती आर. पी. रंगारी, जिल्हा समन्वयक विकास कांबळे उपस्थित होते.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.