जालना| आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर दर्जेदार बियाणे व खते उपलब्ध करुन द्यावीत. याबाबत कुठल्याही प्रकारची तक्रार येऊ देऊ नये, याची दक्षता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. अशा सूचना कृषी विभागाचे आयुक्त सुनिल चव्हाण यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत श्री. चव्हाण बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार व प्रशिक्षणचे संचालक दिलीप झेंडे, आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे, कृषी प्रक्रिया व नियोजनचे संचालक सुभाष नागरे, मृद व जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे संचालक रवींद्र भोसले, फलोत्पादनचे सहसंचालक अशोक किरनळी, विभागीय कृषि सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जी.आर.कापसे, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), जालना, बीडचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, महाबीजचे अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक आदींसह बियाणे व खत कंपनींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. चव्हाण म्हणाले की, कंपन्यांनी देखील बियाणे व खत पुरवठयाचे व्यवस्थित नियोजन करुन पारदर्शकता ठेवावी. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे आमिष दाखवू नये. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना व्यवस्थित पावती द्यावी. गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. बोगस बियाणे किंवा खत आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना सहकार्य करावे,
खरीप हंगामासाठी बियाणे व खतांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता आहे, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, कृषी अधिकाऱ्यांनी सुक्ष्म नियोजन करुन शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे – खते उपलब्ध करुन द्यावीत. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बियाणांची काटेकोर तपासणी करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून बीज प्रक्रिया केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट द्यावी. बीजाचे प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे का, प्रक्रिया केंद्र नोंदणीकृत आहेत का, त्यांच्याकडे परवाने आहेत का, याची सखोल तपासणी करावी. कंपन्यांनी बीज प्रमाणीकरण करुनच बाजारात बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करावे. शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे अमीष दाखवू नये. बाजारात बियाणे-खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करु नये. असे प्रकार आढळल्यास किंवा बोगस बियाणे-खते आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी कडक कार्यवाई करुन गुन्हा दाखल करावा. कृषी सेवा केंद्रांनी दुकानाच्या बाहेर उपलब्ध बियाणे व खतांची माहिती बोर्डवर ठळकपणे नमूद करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांची धावपळ होणार नाही.
श्री. चव्हाण सूचना करताना पुढे म्हणाले की, भरारी पथक, टोल फ्री क्रमांक, नियंत्रण कक्ष तातडीने सक्रीय करावा. शेतकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची तक्रार आल्यास त्याचे तात्काळ निराकरण करावे. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद ठेवावा, जेणेकरुन गैरप्रकारांना वेळीच आळा बसेल. बियाणे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, बोंडअळीचे व्यवस्थापन याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. पेरणीबाबत शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करावे. खाजगी कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवावी. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणेच उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी. कृषी सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने पावती देऊ नये. असा प्रकार आढळल्यास त्याची दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. खताच्या बाबतीत कंपन्यांनी व्यवस्थित नियोजन करावे. खत विक्रीत गैरप्रकार आढळल्यास कृषी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी. कुठेही खताची कमतरता जाणवणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषत: दुर्गम भागात वेळेत खत-बियाणे पोहोचतील, याचीही दक्षता घ्यावी.
प्रारंभी सोयाबीन व कापूस बियाणांच्या उपलब्धतेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विकास पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. महाबीज, खाजगी कंपन्या, तसेच घरचे बियाणे याचा आढावा घेण्यात आला. बियाण्यांची उगवण क्षमता आधीच तपासून घ्यावी. यासाठी बियाणे उगवण क्षमता मोहिम राबवावी, जेणेकरुन भविष्यात तक्रारी येणार नाहीत. कृषी अधिकाऱ्यांनी बीज प्रक्रिया केंद्रांना भेट द्यावी तसेच कंपन्यांच्या साठ्याची काटेकोर तपासणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी झेंडे यांनीही मार्गदर्शन केले. उपस्थित विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या यावेळी जाणून घेण्यात आल्या.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.