पुणे| आंबा हंगाम २०२३ मध्ये राज्यात उत्पादित होणाऱ्या आंब्याला विकसित देशांची बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्याअंतर्गत ८ एप्रिल रोजी जपानला आणि ११ एप्रिल रोजी अमेरिकेला पहिला आंबा माल पाठविण्यात आला, अशी माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक दीपक शिंदे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या वाशी, नवी मुंबई येथील व्हेपर हीट ट्रिटमेंट सुविधेवरुन ८ एप्रिल २०२३ रोजी केशर व बैगनपल्ली असा एकूण १.१ मे. टन आंबा जपानला रवाना करण्यात आला. अशाचप्रकारे ११ एप्रिल रोजी मंडळाच्या वाशी येथील विकीरण सुविधा केंद्रावरुन ६.५ मे. टन हापूस, केशर व बैगनपल्ली या आंब्याची पहिली कन्साईनमेंट अमेरिका येथे निर्यात करण्यात आली.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ व बंदराचे फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठी असलेले स्थान महत्त्व लक्षात घेता कृषि पणन मंडळाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक निकषांची पूर्तता करुन निर्यातभिमुख विकिरण सुविधा, भाजीपाला प्रक्रिया केंद्र आणि व्हेपर हीट ट्रीटमेंट या अद्ययावत सुविधांची उभारणी वाशी, नवी मुंबई येथे करण्यात आलेली आहे.
जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, युरोपीयन देश तसेच रशिया या आयातदार देशांच्या निकषान्वये निर्यातीपूर्वी आंब्यावर व्हेपर हीट ट्रिटमेंट प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. फळमाशी (फ्रूट फ्लायचा) चा होणारा प्रादुर्भाव नष्ट होण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जाते. कृषि पणन मंडळाच्या अद्ययावत अशा व्हेपर हीट ट्रिटमेंट सुविधेमुळे हे शक्य झाले आहे. आंबा हंगाम-२०२२ पासून जपानने त्यांचे निरीक्षक न पाठविता केंद्र शासनाच्या एनपीपीओ विभागाच्या निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया करून आणि प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करुन आंबा आयातीस परवानगी दिली आहे.
अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अर्जेंटिना या आयातदार देशांच्या निकषान्वये निर्यातीपूर्वी आंब्यामधील कोयकिडा व किटकांचे निर्मूलन करण्याकरिता विकिरण प्रक्रिया बंधनकारक आहे. कृषि पणन मंडळामार्फत निर्यातदारांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व अपेडा यांच्या सहकार्याने विकिरण सुविधा केंद्राची वाशी येथे उभारणी करण्यात आल्यामुळे ही सोय झाली आहे. विकिरण सुविधेवर कोबाल्ट – ६० किरणांचा विकीरणासाठी वापर केला जातो. विकिरण प्रक्रिया उष्णता व रसायन विरहित प्रक्रिया असल्याने अन्नपदार्थाच्या मूळ गुणधर्मामधे कोणतेही बदल होत नाहीत.
या सुविधेकरिता आवश्यक असलेले भारत सरकारचे एनपीपीओ, अणुउर्जा नियामक मंडळ, अणुउर्जा विभाग भारत सरकार आदी प्रमाणीकरण पूर्ण करुन सदर सुविधा अमेरीकेच्या आंबा निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले युएसडीए- एफीस या संस्थेचे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यात आले. सुविधेवर विकीरण प्रक्रिया करताना अमेरिकेचे निरीक्षक प्रत्यक्ष उपस्थित असतात. अमेरीकेकरिता आंब्याची पहिली कन्साईनमेंट कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये काल रवाना झाली. यावेळी अमेरीकेचे निरीक्षक एलीफ्रिडो मारिन (फ्रेडी), एन. पी. पी. ओ. चे प्लॅंट प्रोटेक्शन ऑफिसर डॉ. वेंकट रेड्डी, अपेडाच्या श्रीमती प्रणिता चौरे व निर्यातदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
गेल्यावर्षी अमेरिकेला समुद्रामार्गे आंबा निर्यात यशस्वीपणे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आलेली होती. आंबा हंगाम-२०२३ मध्येदेखील व्यावसाईकदृष्ट्या आंबा निर्यात समुद्रमार्गे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पणन मंडळाच्या आंबाविषयक सर्व सुविधा संगणक प्रणालीद्वारे मॅगोनेट मधे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसमवेत व पॅकहाऊससमवेत लिंकिंग झालेल्या आहेत. यामुळे आयातदारास आंब्याच्या गुणवत्तेबाबत खात्री मिळत असून निर्यातवृद्धीस मदत होत आहे. या कन्साईनमेंटकरिता अपेडा, एनपीपीओच्या सहकार्याने कृषि पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.
दिपक शिंदे, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ: अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, युरोपिअन देश, न्यूझीलंड, मलेशिया, अर्जेंटिना आदी विकसीत देशांमधे आंबा निर्यातीकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व विशेष प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने उपलब्ध करुन आहेत. या सुविधांचा वापर आंबा निर्यातदार व आंबा उत्पादक शेतकरी करीत असून उत्पादकांना चांगले दर प्राप्त होण्यास मदत होत आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.