हदगाव, शे चांदपाशा। शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात वाळु विक्रीची घोषणा केली. पण ती घोषणा स्वप्नात विरणार की काय..? अशी चर्चा हदगाव शहरासह तालुक्यात ऐकवायास मिळत आहे. राज्य शासनाने ६५० रु एक ब्रास वाळु देण्याचे धोरण आहे. यामुळे नागरिक घर बांधण्याचे स्वप्ने पाहत आहे. उन्हाळ्याचे महत्त्वाचे दिवस निघुन जात आहेत. स्वस्त दरात वाळु मिळेल या प्रतिक्षेत घराची स्वप्ने बघणा-याचा सध्या तृरी अपेक्षा भंग होतांना दिसुन येत आहे.
हदगाव तालुक्यातच नव्हे तर संपुर्ण नादेड जिल्ह्यात वाळुचा अवैध उपसा ही प्रशासनाच्या दृष्टीने अवघड ठिकाणी ‘दुखणे ‘होऊन बसलेले. चोरट्या मार्गाने अवैध वाळु सोन्याच्या भावात विकण्यात येते. नाईलाजाने गंरजवतला ती वाळु चढ्या भावाने घ्यावी लागत आहे. हा चोरट्या वाळुचा व्यव्हार लाखो नव्हे तर करोडो रुपयाची उलढाल होत असतांना परिणाम स्वरुप या चोरट्या वाळु तस्करी मध्ये गुंडगीरी असल्याने सर्व सामन्य गरजु नागरकांची ञेधाञीपट उडत आहे.
शासनाचे नवे धोरण पण …!
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे सर्वसामन्य नागरिकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असुन याकडे अनेकाचे लक्ष लागुन आहे या धोरणाची तहसिलच्या गौणखनिज विभागाकडून अमल- बजावणी होणार आहे. आता पासुनच काही स्थानिय रेती माफीया आपल्या खाजगी दुता मार्फत तहसिल कार्यालयाकडे ‘फील्डींग ‘ लावण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतांना दिसुन येत आहे.
यात नेमका कुणाला फायदा किवा नुकसान होणार आहे ते या योजनेची अमलबजावणी झाल्यावरच समोर येणार आहे. आणखी विशेष म्हणजे यात बहुसंख्यकडे ट्रक्टर आहे. उसाचा हंगामपण संपलेला यामुळे ट्रक्टरला काम मिळेल यात वाळु माफीयाची मक्तेदारी संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे. माञ शासनाने १एप्रिल २०२३ पासुन नवीन वाळु धोरणाची अमलबजावणी होणार होती. तहसिल कार्यालयामध्ये संबंधित विभागाकडे या बाबतीत माहीती घेतली असता वाळुचे डिपो स्थापन करावायाची जागेची पाहणी चालु असल्याचे सागण्यत आले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.