मुंबई| जळगाव येथे 4 आणि 5 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’मध्ये ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली होती. या ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची पहिली राज्यस्तरीय बैठक पुणे येथील प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानात पार पडली. या बैठकीला राज्यातील 50 हून अधिक मंदिरांचे विश्वस्त, मंदिरांच्या संदर्भात कार्य करणारे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी राज्य सरकारने मंदिरांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’शी चर्चा करावी, अशी सर्वानुमते मागणी करण्यात आली.
श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानाने या बैठकीची सर्व व्यवस्था केली होती. या बैठकीचा प्रारंभ दीपप्रज्ज्वजन, शंखनाद आणि वेदमंत्रांच्या उद्घोष यांनी करण्यात आला. ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक तथा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र अन् छत्तीसगड राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी बैठकीच्या आरंभी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने मागील 3 महिन्यांत झालेले उपक्रम, आंदोलने आणि त्यांत मिळालेले यश यांविषयी सर्वांना माहिती दिली. तसेच राज्यातील मंदिर विश्वस्तांनीही 3 मासांमध्ये केलेल्या कार्याचा आढावा मांडला.
यावेळी बैठकीत ‘पुणे येथील श्री क्षेत्र भीमाशंकर हेच अनादि काळापासून धर्मशास्त्रांत वर्णिलेले ज्योतिर्लिंग आहे. त्यामुळे त्याविषयी वाद निर्माण करणे योग्य नाही’, अशी भूमिका श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी मांडली. ‘मंदिरांच्या विकासासाठी विद्यमान कायद्यांत पालट करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यासाठी प्रत्येक मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांचाही समन्वय आवश्यक आहे’, असे मत विदर्भ देवस्थान समितीचे अध्यक्ष श्री. अनुप जयस्वाल यांनी मांडले. ‘अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या मालकीच्या भूमी परस्पर विकली जात आहेत. या संदर्भात आवाज उठवून मंदिर आणि त्यांच्या परंपरा जपण्यासाठी लढणे, हे काळानुसार धर्माचरणच आहे’, असे नगर येथील श्री भवानीमाता मंदिराचे अधिवक्ता अभिषेक भगत यांनी यावेळी सांगितले.
‘सरकारीकरण झालेल्या देवस्थानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली भक्तांची लूट थांबवण्यासाठी जलद पाऊले उचलणे आवश्यक आहे’, असे मत श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे यांनी या वेळी मांडले. सरकारीकरण झालेली मंदिरे पुन्हा भक्तांना मिळवून देण्यासाठी लढा देणे आवश्यक असल्याचे मत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी या बैठकीत मांडले.
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरातील देवीच्या मूर्तीच्या संदर्भात शृंगेरी पिठाचे शंकराचार्य यांच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे, असे मत सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी व्यक्त केले. तर महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, तमिळनाडू राज्यांतही ‘मंदिर महासंघ’ स्थापन करणार असल्याचे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी या वेळी सांगितले. नागपूर येथील ‘श्री संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिरा’चे श्री. रामनारायण मिश्रा, पंढरपूर येथील रुक्मिणी मातेचे वंशपरंपरागत पुजारी श्री. वीरेंद्रसिंह उत्पात, ‘पंढरपूर देवस्थान भ्रष्टाचार विरोधी कृती समिती’चे सचिव श्री. गणेश लंके आदी मान्यवरांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. या वेळी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या राज्यस्तरीय कार्यकारणीची कशी असेल, तसेच महासंघाच्या पुढील कार्याची दिशा ही ठरवण्यात आली. याला उपस्थित सर्वांनी ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात अनुमोदन दिले.
या बैठकीला ‘श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे सह कार्यकारी विश्वस्त श्री. मधुकर गवांदे; ‘श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थान ट्रस्ट’चे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र बिडवई; ‘जीएस्बी टेम्पल ट्रस्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ऋत्विक औरंगाबादकर; ‘श्री वरदविनायक मंदिर महाड’चे विश्वस्त अधिवक्ता विवेक पेठे; ‘श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर पुरोहित महासंघा’चे अध्यक्ष श्री. मनोज थेटे; अमरावती येथील ‘श्री लक्ष्मीनारायण संस्थान’चे विश्वस्त श्री. अशोक कुमारजी खंडेलवाल; हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांसह विविध मंदिरांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
….श्री. सुनील घनवट,समन्वयक, ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’.संपर्क : 70203 83264
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.