काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गौप्यस्फोट केल्यानंतर त्याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणताही खुलासा आला नाही. लोकशाही समाज व्यवस्थेत प्रत्येक घटनेची सत्य बाजू लोकांना समजणे हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. सत्यपाल मलिक यांचे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह लागले आहे. लोकांच्या मनात मोदी सरकारबाबत जो संभ्रम निर्माण झाला आहे तो दूर करण्यासाठी मलिकांच्या आरोपावर निराकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारकडे लष्कराने पाच विमानांची मागणी केल्यानंतरही ते देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे पुलवामा येथील हल्ला झाला. त्यात जवानांचा निष्कारण बळी गेला हा मलिकांचा पहिला आरोप आहे. मलिक राज्यपाला सारख्या संवेधानिक पदावर होते. घटना घडली तेव्हा ते राज्यपाल होते. शिवाय मलिक म्हणजे किरीट सोमय्या किंवा संजय राऊत नाहीत. रोज कँमेऱ्यासमोर येऊन आरोप करीत बसायचे अशी त्यांची प्रतिमा नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असा लगेच निष्कर्ष काढता येणार नाही. केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक विमाने दिली नाहीत, पुलवामा हल्ला होणार याची कल्पना सरकारला होती असाही निष्कर्ष काढता येत नाहीत.
एवढी निष्ठूरता देशातील राजकीय मंडळीत आलेली नाही हेही तेवढेच खरे. मागणी केल्यानंतरही विमाने देण्यात कोणती अडचण होती याची माहिती जर जनतेला मिळाली तर या प्रकरणात नेमके काय घडले याचे सत्य समोर येईल. ज्या घटनेत ४० जवान शहीद होतात आणि त्यांच्या मृत्युचे खापर जर सरकारवर फोडण्यात येत असेल तर त्या आरोपाबाबत सत्य काय हे जनतेला सांगणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. शेवटी लोकशाहीत लोकांचा हा अधिकार आहे. जनतेने निवडून दिलेले सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, कोणीही पंतप्रधान अथवा मंत्री असो तो काय काम करतो याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजेत.
हा आरोप विरोधकांनी केलेला असता तर लोकांनी एवढा गांभीर्याने घेतला नसता. राज्यपालाची नेमणूक केंद्र सरकार करते. त्यामुळे ज्याची नेमणूक झाली तो केंद्र सरकारच्या जवळचा आणि केंद्रात ज्याची सत्ता आहे त्याच पक्षाचा संबंंधित असतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा सरकारच्या जवळचीच व्यक्ती आरोप करते तेव्हा त्यात तथ्यांश असतोच. त्यामुळे सत्यपाल मलिक यांच्या गौप्यस्फोटात गांभीर्य निर्माण झाले आहे. त्याचे निराकरण लवकरात लवकर झाले पाहिजेत.
सत्यपाल मलिक यांनी दुसरा गौप्यस्फोट केला तोही पुलवामा घटने इतकाच गंभीर आहे. तो म्हणजे मोदी यांना भ्रष्टाचाराबाबत राग नाही. हा आरोप गंभीर का आहे यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. युपीएच्या राजवटीत जेव्हा एका पाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली तेव्हा समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रामलिला मैदानावर भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनाला संपूर्ण देशात उस्फूर्त असा पाठिंबा मिळाला. विशेषत: देशातील तरुणाई या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली. आज अण्णांचे आंदोलन नौटंकी होती, त्यामागे संघाचा हात होता असे काहीही आरोप होत असले तरी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की, भ्ऱष्टाचाराबाबत या देशातील सामान्य जनतेत किती राग आहे हे त्या आंदोलनात दिसून आले.
त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी देशभर हिंडून न खाऊंगा, ना खाणे दुंगा असा नारा दिला तेव्हा लोकांनी पक्ष, ध्येय, धोरण काही न पाहता मोदींना डोळे झाकून मते दिली. स्वातंत्र पूर्व काळात लोकांनी जसा गांधी, नेहरुवर विश्वास ठेवला तसा लोकांनी २०१४ मध्ये मोदींवर विश्वास दाखवून त्यांना थेट देशाच्या पंतप्रधान पदी बसविले. त्यावेळी लोकांनी भाजपला मते दिली नाहीत, केवळ नरेंद्र मोदींना मते दिली. केद्रा मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळविणारे काँग्रेसेतर पहिले व्यक्ती नरेंद्र मोदी आहे ही गोष्ट मान्य केली पाहिजेत. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार मोदी खंदून बाहेर काढतील अशी अपेक्षा सर्व लोकांना होती. त्या मोदींच्या प्रतिमेला तडा जाणारा सत्यपाल मलिक यांचा दुसरा आरोप आहे.
तो जर खऱा ठरला तर देशातील जनतेचा समस्त राजकारणी लोकांवरील विश्वास उडून जाईल. त्यामुळे या आरोपात किती तथ्य आहे याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग यांच्या कारवायात वाढ झाली आहे. भ्रष्ट नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजेत अशी सर्व सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. इंग्रजांनी जेवढा दिडशे वर्षात देश लुटला नाही तेवढा राजकारण्यांनी ५० वर्षात लुटला असे लोकसत्ताचे संपादक माधव गडकरी यांनी चौफेर सदरात लिहिले होते. आजही त्या परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही.
स्वातंत्र मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. ७५ वर्षात ती १४२ कोटी झाली. देशात लोकसंख्या आणि भ्रष्टाचार या दोनच गोष्टीत वाढ झाली. लोकसंख्या रोखण्यासाठी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी लागेल, त्याला विलंब लागू शकतो. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचे वापर सरकारवर फोडण्यात काही अर्थ नाही. परंतु भ्रष्टाचार रोखणे, त्याचा नायनाट करणे हे सरकारच्या हाती आहे. ते काम मोदी चोखपणे करतील या अपेक्षेने लोकांनी प्रचंड विश्वास टाकला. त्यांना एकदा नाही दोनदा पंतप्रधानपदाची वस्त्रे बहाल केली. त्यांनाच भ्रष्टाचाराबाबत राग नाही असे जर सत्यपाल मलिक म्हणत असतील तर लोकांचा सर्वात मोठा अपेक्षा भंग होणार आहे. हा धक्का लोकांना सहन होण्यासारखा नाही. गौतम अदाणी प्रकरणावरुन विरोधकांकडून होणारे आरोप आणि सत्यपाल मलिक यांचे आरोप हे मोदी सरकारवर प्रश्नचिन्ह लावणारे आहेत. त्यामुळे त्याचे निराकरण सरकारने लवकरात करावे. ही गोष्ट सामान्य नागरिकापेक्षाही सरकारच्या हिताची अधिक आहे.
…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. २०.४.२०२३, मो.नं. ७०२०३८५८११
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.