मुंबई/हिंगोली| राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ भाई शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच राज्याच्या सिंचन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत हिंगोली शिवसेना जिल्हाप्रमुख तथा कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार श्री संतोष बांगर व माजी खा. शिवाजीराव माने यांची हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाच्या मुद्द्यावर बैठक संपन्न झाली.
2013 नंतर प्रथमच हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाच्या मुद्द्यावर मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाच्या मुद्द्यावर माजी खासदार शिवाजीराव माने हे गेल्या अनेक वर्षापासून एकाकी लढा देत होते. त्यांच्या या लढ्याला कळमनुरी विधानसभा मतदार संघाचे तरुण तडफदार आमदार श्री संतोष बांगर यांनी धार दिली.
कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी आमदार संतोष बांगर यांनी माने साहेब यांच्या साथीने गेल्या महिनाभरापासून या बैठकीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून, संपन्न झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ भाई शिंदे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना आदेशित करत सांगितले की, नियम अटी शर्ती बाजूला ठेवून लवकरात लवकर हिंगोली जिल्ह्यातील कयाधू नदीवर 7 उच्च पातळी बंधारे झाले पाहिजेत. तसेच याबाबतीत कसल्याही प्रकारची हयगय होता कामा नये अशा सूचना देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
त्यामुळे कयाधू नदीवर उच्च पातळी बंधारे निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आमदार संतोष बांगर व माजी खासदार शिवाजीराव माने या जोडगोळीने हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. तसेच यावेळी ईसापुर धरणाची दोन मीटर उंची वाढवून सापळी धरण रद्द करण्यासंदर्भात देखील सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या निर्णयामुळे कळमनुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोन्याचे दिवस येऊन शेती सुजलाम सुफलाम होणार असल्याचा विश्वास परिसरातील शेतकरी बांधवांनी व्यक्त केला आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.