पुणे| येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खतांचा समतोल वापर करावा, असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.
सध्या राज्यात ५ लाख ३३ हजार मे.टन युरीया, २ लाख १५ हजार मे.टन डिएपी, २९ हजार मे.टन पोटॅश, ८ लाख ३९ हजार मे.टन संयुक्त खते आणि ५ लाख १५ हजार मे.टन सुपर फॉस्फेट असा एकूण २१ लाख ३१ हजार मे.टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.
यावर्षी १ एप्रिल २०२३ रोजी हा खत साठा राज्याच्या खरीप हंगामातील गरजेच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्याचबरोबर खरीप हंगामात राज्याला आणखी ४३ लाख १३ हजार मे.टन खत साठा उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून रासायनिक खतांची मागणी मृगाचा पाऊस पडल्यानंतरच वाढते. त्यामुळे खतांचे नियोजन एप्रिलपासून सुरु करण्यात आले असून राज्यात मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध राहील यासाठी कृषि विभाग दक्ष आहे, असेही कृषि आयुक्तांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाला माती परीक्षण अहवालाप्रमाणे खताची मात्रा देणे आवश्यक आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक खत दिले तर आपला खर्च तर वाढतोच परंतु पिकांना सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भासून उत्पादन घटते. तर आवश्यक ते खत न मिळाल्यासही उत्पादन आणि गुणवत्ता घसरते. रासायनिक खतांसोबत कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट, जैविक खत (बायोफर्टिलायझर्स), नॅनो युरिया यांचाही आवश्यकतेप्रमाणे वापर करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘कृषिक ॲप’
कृषि विभागाने कृषि विज्ञान केंद्र बारामती यांच्या मदतीने ‘कृषिक ॲप’ तयार केले आहे. या ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यासाठी माती परीक्षण अहवालाच्या अनुसार प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळया खतांची मात्रा आणि त्यासाठी लागणारी किंमत समजण्यास मदत होते. या ॲपमधून आपल्या तालुक्यातील प्रत्येक कृषि सेवा केंद्रात कोण-कोणती खते उपलब्ध आहेत याचीही माहिती मिळते. त्यामुळे खत खरेदी करणे सोपे होते. या कृषिक ॲपचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा.
केंद्र सरकारने ‘पीएम प्रणाम’ ही योजना सुरु केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर मृद तपासणीप्रमाणे केल्यामुळे एकूण खतांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये बचत होणार आहे. हे वाचलेले अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्याच्या कृषि योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असेही कृषि आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी कळविले आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.