नायगाव, रामप्रसाद चन्नावार| माती उत्खननाची परवानगी कुंभार समाजाच्या नावावर घेवून. उत्खनन केलेली माती वाजेगाव व राहेर परिसरातील विटभट्टयासाठी राजरोसपणे विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे १०० ते २०० ब्रासची परवानगी घेवून हजारो ब्रास मातीचे अवैध उत्खनन करण्यात येत आहे. या सर्व अवैध प्रकारामुळे शासनाचा लाखोचा महसूल तर बुडत आहेच पण गोदावरी नदीपात्राचेही विद्रूपीकरण वाढले आहे.
नायगावच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्याचा वचक नसल्याने अवैध माती उत्खनन करणाऱ्या माफियानी उच्छाद मांडला आहे. गोदाकाठ माफियाच्या विळख्यात गेला असून पात्राचे प्रचंड विद्रूपीकरण वाढले आहे. नायगाव तालुक्यातील ईजतगाव येथील गट क्र ३३२ मध्ये मेळगाव येथील कुंभार समाजाच्या व्यक्तीला १०० ब्रास माती उत्खननाची परवानगी दिली असून ४ दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. यावेळी मानवी साधनांचा वापर करुन मातीचे उत्खनन करण्याचे बंधन असताना शंभर ब्रास मातीच्या उत्खननासाठी २ जेसीबी आणि २० हायवाच्या माध्यमातून दररोज हजार ब्रासच्या वर मातीचे राक्षसी पध्दतीने उत्खनन करुन नदीपात्र ओरबडण्याचे काम करण्यात येत आहे.
शंभर ब्रास मातीच्या उत्खननासाठी २ जेसीबी आणि २० हायवाच्या माध्यमातून दररोज हजार ब्रास मातीचे नियमबाह्य उत्खनन होत असताना महसूल विभागाचे अधिकारी कर्मचारी फिरकत देखील नाहीत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे परवानगी घेतांना ज्या चार वाहणाचे नंबर दिले त्यापैकी एकही हायवा नाही. दुसऱ्याच हायवातून मातीची वाहतूक करण्यात येत आहे. जेथे जेथे नियमबाह्य काम चालते त्या ठिकाणी कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेत असा दावा करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला मातीचे प्रचंड व नियमबाह्य करण्यात येणारे उत्खनन दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
उपविभागीय अधिकारी बिलोली सचिन गिरी व तहसीलदार गजानन शिंदे नायगाव यांचे सहकार्य आणि अप्रत्यक्ष पाठिंब्यामुळेच माफियांनी गोदाकाठी हैदोस घालत असल्याची चर्चा आहे. अधिकाऱ्याच्या अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अवैध माती उत्खननाची ईटीस मशिनद्वारे मोजणी करून शासनाचा महसूल बुडणाऱ्या ठेकेदाराविरुद्धात कायदेशीर कारवाई करून सात बाऱ्यावर बोजा टाकण्यात यावा अशी मागणी करण्यात होत आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.