कोणत्याही गोष्टीत पहिला क्रमांक येणे ही सर्वासाठीच अभिमानाची गोष्ट असते. परंतु काही गोष्टीत आपण पहिले आलो समजल्यानंतर आनंद होण्या ऐवजी चिंता अधिक वाटू लागते. देशाने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकत जगात प्रथम क्रमांक पटकाविला ही बातमी त्या चिंतेच्या सदरात मोडणारी आहे. राजकारणी, समाजकारणी, सांस्कृतिक आदि सर्व क्षेत्रातील लोकांनी या संकटाची वेळीच दखल घेतली नाही तर लोकसंख्येचा हा भस्मासूर कधी देश गिळंकृत करुन टाकेल हे कळणारही नाही. ज्या देशात सेक्स या विषयावर चारचौघात बोलणे म्हणजे गुन्हा केला असे समजले जाते त्या देशातील नागरिकांनी हा विक्रम केला हे आश्चर्यकारक आहे.
देशाला स्वातंत्र मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आता आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. गेल्या ७५ वर्षात आपल्या देशाची लोकसंख्या १ अब्ज ४२ लाखाहून अधिक झाली आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग असाच कायम राहिला तर २०५० पर्यत देशाची लोकसंख्या २ अब्जाचा आकडा पार करेल असे सांगण्यात येत आहे. आज आपल्या देशासमोर गरीबी, बेरोजगारी, महागाई आदि मुलभूत ज्या समस्या आहेत त्यामागे ही लोकसंख्या आहे याचा एकदा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. वाढती गुन्हेगारी याचाही संबंध काही अप्रत्यक्षपणे लोकसंख्या वाढीशी आहे. आम्ही शाळेत शिकत असताना खेड्यापाड्यातून गावातील भिंतीवर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर हम दो हमारे दो अशा जाहिराती दिसत. लाल त्रिकोणात छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब असे जागोजागी लिहिलेले दिसत असे. निरोध, तांबी बसवा, पाळणा लांबवा अशी वाक्ये अनेक गावातील भिंतीवर लिहिलेली दिसत. त्यावेळी जी मंडळी सत्तेवर होती त्यांना लोकसंख्या वाढीचे संकट किती गंभीर आहे.
याची जाणीव होती याचे हे द्योतक आहे. परंतु हल्ली या जाहिराती, अशी जनजागृती अभावानेच होताना दिसते. एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजेत. लोकसंख्या कितीही वाढली तरी देशाची जमिन, नदी, नाले, तलाव, जंगल यात वाढ होणार नाही. मानवी जीवनासाठी ही अत्यंत मुलभूत गरज आहे. या नैसर्गिक संसाधनाला मर्यादा आहेत. त्याचा समतोल बिघडला तर मानवी जीवन धोक्यात येणार आहे. आपली लोकसंख्या वाढली आणि जमीन कमी पडू लागली म्हणून आपण अन्य देशावर आक्रमण करु शकणार नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित होती. जवळपास ८० टक्के लोक कृषी व्यवसायाशी निगडित होते. परंतु जशा जशा भौतिक सुविधा वाढत गेल्या, शिक्षणाच्या सोयी वाढत गेल्या तशी तरुणांची पिढी कृषी व्यवसायापासून दूर होत गेली. दुसरी गोष्ट म्हणजे विकासाच्या नावाखाली सुपिक जमिनीचे अधिग्रहण करुन सरकारने नवे प्रकल्प, रस्ते आदि विकासाची कामे करण्याचा सपाटा लावल्याने अन्नधान्याचे उत्पादनावर त्याचा परिणाम नक्की होणार आहे.
अगोदरच वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीची विभागणी तुकड्या तुकड्यात झाली. त्यात मजुरीचे दर, महागलेली बी-बियाणे, रासायनिक खते हे परवडत नसल्याने शेतकरी वर्ग अडचणीत आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. विकास असाच सुरु राहिला, सुपिक जमिन कमी होत गेली आणि लोकसंख्येचा डोलारा असाच वाढत राहिला तर देशातील जनतेला पोटाला अन्न देण्यासाठी आयातीशिवाय दुसरा मार्ग राहणार नाही. १९७२ च्या सुमाराला देशात जेव्हा दुष्काळ पडला तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेतून मिलो आयात केला. या मिलोसोबतच तेव्हा गाजर गवताचे बियाणे आले आणि देशात अनेक भागात ते फोफावले. त्याला काँग्रेस गवत म्हणतात ते यामुळेच. अमेरिकेत जे जनावराला खाऊ घालत ते आपल्या देशात लोकांना खावे लागले. आता आधुनिक काळात कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याने तशी वेळ येणार नाही. परंतु शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले आणि लोकसंख्या भरमसाठ वाढत गेली तर लोकांना अन्नधान्याची समस्या भेडसावणार हे निश्चित आहे. त्यावेळी पेट्रोल, डिझेल प्रमाणे आपल्याला खाद्यतेल, अन्नधान्याचीही आयात करावी लागेल. त्यादृष्टीने लोकसंख्या वाढीच्या संकटाकडे पाहिले पाहिजे.
दुर्देवाने राजकीय नेते लोकसंख्या वाढीबाबत अभावानेच बोलताना दिसतात. देशाच्या इतिहासात हा प्रश्न सर्वात गांभीर्याने संजय गांधी यांनी घेतला होता. आणिबाणीत संजय गांधी यांनी नसबंदी इतकी जोमाने राबविली की त्यावरुन त्यांना लोकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागले. आय.एस. जोहर या कलाकाराने तर नसबंदीची टिंगलटवाळी करण्यासाठी नसबंदी नावाचा चित्रपटच काढला. संजय गांधीनंतर मात्र इतक्या गंभीर पणे या संकटाची दखल कोणीतरी गांभीर्याने घेतल्याचे अभावानेच दिसते. नाही म्हणायला तिसरे अपत्य असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक लढविण्यास बंदी करणारा कायदा सरकारने केला. परंतु एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. राजकारणी आणि समाजकारणी या दोघांनीही या संकटाचा हातात हात घालून सामना करण्याची गरज आहे. कारण समाजामध्ये अनेक दुराग्रह आहे. वंशाचा दिवा मुलगा पाहिजेत. मुले ही ईश्वराची देणगी आहे, देवाघरची फुले आहेत, अल्लाची देण अशा अनेक समजुती आहेत. काही लोक नसबंदी शस्त्रक्रिया धर्मात वर्ज्य असल्याचे मानतात.
काही लोकांचा समज आहे की, नसबंदी केल्याने पुरुषत्व गमावून बसतो. त्यामुळे नसबंदी करुन घेणाऱ्यात पुरुषापेक्षा महिलांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. या सर्व अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी प्रत्येक धर्मातील मुखंडानी समोर येण्याची गरज आहे. ही समस्या कोणत्याही जाती, धर्म, पंथ, लिंग कशाशीही संबंधित नाही. देशाशी संबंधित आहे. देश सुरक्षित राहिला तरच सर्व सुरक्षित राहील. नैसर्गिक साधनं मर्यादित आहेत. नोकऱ्या मर्यादित आहेत. उद्योगधंद्याचीही काही मर्यादा आहेच. त्यामुळे प्रत्येकाला नोकरी, रोजगार मिळेल याची हमी नाही. घरात एक कमावणारा आणि खाणारे दहा जण अशी परिस्थिती झाली तर घरातील शांती, सुख, समाधान अंतर्धान पावते. याची दखल घेण्याची गरज आहे. राजकारणी नेते मंडळी गठ्ठा मतावर डोळा ठेऊन कोणावरही सक्ती करु शकत नाहीत. त्यामुळे एका मुलानंतर किंवा दोन मुलानंतर नसबंदी सक्तीची करण्याचा कायदा या देशात येईल याची ग्यारंटी नाही. कारण असा कायदा केला तर यातून मते वाढणार नाहीत, नाराजी वाढेल याची जाणीव सर्वच राजकारण्यांना आहे. समाजकारण्यांनी जनजागृती करुन राजकारणी नेत्यावर असा कायदा करण्यासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. त्याशिवाय हा लोकसंख्येचा भस्मासूर जेरबंद होणार नाही. हा प्रकार असाच सुरु राहिला तर हा भस्मासूर देश गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही. भारताची लोकसंख्या वाढत आहे आणि चीनची लोकसंख्या घटत आहे. चीनने त्यासाठी काय केले याचाही अभ्यास होण्याची गरज आहे.
….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. २३.४.२०२३, मो.नं. ७०२०३५८५११.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.