याला कायद्याचे राज्य म्हणावे का….? -NNL

लोकशाही शासन व्यवस्थेत राज्यकर्त्यानी लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे. राज्यकर्त्याच्या प्रत्येक निर्णयात लोकभावनेचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजेत. आपल्या देशातील जनतेने राज्यघटना स्वीकारली आहे. त्यामुळे राज्य घटनेनुसार म्हणजेच कायद्यानुसार राज्य चालावे असे अपेक्षित आहे. परंतु दुर्देवाने आपले राज्य कायद्याने नाही तर राज्यकर्त्याच्या लहरीने चालते असे चित्र दिसत आहे.

लोकशाहीत राज्यकर्ते हे लोकांनी निवडलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी लोककल्याणाची कामे करावीत असे अभिप्रेतच आहे. परंतु ती कामे करताना जनतेच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसावेत. जनतेत रोष असू नये. कोकणामध्ये नाणारला रिफायनरी करण्याचा निर्णय यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात झाला. परंतु त्याला शिवसेनेने म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांनी विरोध केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधाला दुर्लक्षित करता येत नव्हते. ते सत्तेत सहभागी होते. त्यामुळे नाणारचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. प्रश्न असा आहे की, त्यावेळी भाजप-सेना युती होती. मग नाणारला प्रकल्प जाहीर करताना दोघांचीही सहमती होती असे गृहित धरले पाहिजेत. मग लोकांनी विरोध केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी विरोध केला. मग नाणार रद्द झाला. आता रद्द झालेला प्रकल्प बारसू येथे करण्याचा निर्णय सध्याच्या सरकारने घेतला.

प्रश्न असा आहे की, नाणारला प्रकल्प जाहीर करण्यापूर्वी त्यावेळच्या सरकारने जनभावना विचारात घेतली नाही? त्यामुळे नाणारचा प्रकल्प रद्द करावा लागला. आता बारसूच्या लोकांची भावना विचारात न घेता तेथे प्रकल्प करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. कोणताही प्रकल्प हा लोकांसाठी आणला असा आव सरकार आणत असते. मग त्या प्रकल्पाला जर लोकांचाच विरोध असेल तर तो करायचाच असा चंग का बांधला जातो? बारसू प्रकल्पाला ज्या पद्धतीने लोक विरोध करीत आहेत त्याचे टीव्हीवरील चित्र पाहता लोकांची या प्रकल्पाला अजिबात मंजुरी नाही. मग असे असताना एवढा मोठा पोलिासांचा फौजफाटा बंदोबस्ताला लावून सरकार सर्व्हेक्षणाचे काम का करीत आहे? एवढा पोलिस बंदोबस्त तर इंग्रजांनी महात्मा गांधीच्या चले जाव आंदोलनालाही लावला नसेल.

पोलिसांचा एवढा जमावडा पाहून हे आंदोलन, जनभावना चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतोय असाच समज सामान्य माणसाचा होईल. जो प्रकल्प नाणारला विध्वंसकारी होईल या भितीने रद्द केला सांगितले तोच प्रकल्प त्याच भागात विधायक कसा होईल याचे समाधानकारक उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. ते देता येत नसेल तर प्रकल्प रद्द करावा लागेल. प्रकल्प कितीही महत्वाचा असेल, मोठा असेल तरी तो ज्या भागात होतोय त्या भागातील लोकांचा जर विरोध असेल तर सरकारने बळजबरी करु नये. शेवटी लोकशाही आहे. लोकभावनेचा आदर केलाच पाहिजे.

आपले दुर्देव असे आहे की, कोणतेही विकासाचे काम घ्या त्यात लोककल्याण कमी आणि राजकीय नेत्यांचे इगो जास्त असतात. कायदेशीर बाबी धाब्यावर बसून केवळ आपल्या इगो साठी राजकीय नेते विकासाचे काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात जनतेचे कल्याण हे दुय्यम असते. आता हेच पहा ना. मुंबईत सुरुवातीला फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मेट्रोचे कारशेड आरे मध्ये होणार होते. अर्धे काम झाले. फडणवीस सरकार सत्तेतून खाली आले. उद्धव ठाकरे सत्तेवर आले. त्यांनी मेट्रोच्या आरेतील कारशेडला विरोध केला. कारण काय तर तो फडणवीस यांचा निर्णय होता. मग ठाकरे सरकारने दुसऱ्या जागी कारशेड करण्याचे ठरविले. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे देण्यात आली. परंतु कारशेड होण्यापूर्वीच ठाकरे सरकार पायऊतार झाले. पुन्हा फडणवीस सत्तेत आले. आणि आता मेट्रोचे कारशेड पुन्हा आरेत आले.

मधल्या काळात जो पैसा आणि वेळ वाया गेला त्याची जबाबदारी कोणाची? याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, कोणतीही विकास कामे ही कायद्याने, लोकल्याणाचा विचार करुन केली जात नाहीत. ती नेत्यांच्या लहरीनुसार केली जातात. परंतु राजकीय वाटमारीत सामान्य जनतेचा कराचा पेसा वारेमाप खर्च होतो त्याकडे ना उद्धव ठाकरेचे लक्ष असते ना देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष असते. देवळातील घंटा गेली तर गुरुवाचे काय जाते या भावनेने राजकारणी काम करतात. सत्तेत बसलेल्या नेत्याला जे वाटते तो निर्णय तो घेत असतो. त्यात लोकभावनेचा, जनहिताचा विचार केला जातोच असे नाही. जे सत्तेत असतात ते त्या कामाचे समर्थन करतात. सत्तेतून खाली उतरले की, मग त्या कामातील त्रुटी, भ्रष्टाचार आदि गोष्टी उकरुन काढतात. असाच कायद्याचाही वापर केला जातो.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कंगना रानावतचे घर तोडले. नारायण राणेचे घर तोडायलाही गेले होते. कारण बांधकाम बेकायदेशीर आहे असे सांगितले गेले. कंगनाचे घर तोडले. नंतर ितने कोर्टात दाद मागितली. कोर्टाने तिला न्याय देत मंुबई महापालिकेला दंड ठोठावला. आता कोर्टाने महापालिकेला दंड ठोठावला याचा अर्थ तिचे घर बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आला असा होतो. मग हे आदेश कोणी दिले? त्यावेळी महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अशी परिस्थिती होती. कंगनाच्या घराचे तोडकाम जर बेकायदेशीर ठरले तर मग त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, घर पाडण्याचे आदेशच बेकायदेशीरच होते. ते तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनीच दिले होते.

याचाच अर्थ राज्य कायद्याप्रमाणे नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालते. मग आपण लोकशाही आहे असे का मानतो असा खरा प्रश्न आहे. उद्धव ठाकरेंचा एक आरोप बरोबर आहे. जे आमदार आज शिंदे सोबत गेले. त्यांच्यावर यापूर्वी ईडीच्या कारवाया सुरु होत्या. तिकडे गेले की पवित्र झाले. आता त्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. याचाच अर्थ राज्य कायद्याप्रमाणे नाही तर राज्यकर्त्याच्या लहरीप्रमाणे चालते. फडणवीसांच्या काळात रश्मी ठाकरेंचे १९ बंगले बेकायदेशीर ठरतात, अनिल परबांचा रिसाँर्ट बेकायदेशीर ठरतो, ठाकरे सत्तेवर आले की, तेच बंगले आणि रिसाँर्ट कायदेशीर ठरतात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. पुन्हा फडणवीस सत्तेवर आले की, पुन्हा तेच रहाडगाडगे. असे एक नाही अनेक विषय आहे. याला लोकशाही शासन प्रणाली म्हणावे का हा खरा प्रश्न आहे. हा महंमद तुघलकी कारभार झाला. त्याला वाटले तेव्हा राजधानी दौलताबादला हलवायला निघाला. त्याला वाटले तेव्हा परत दिल्लीकडे निघाला. लोकशाहीत तो अभिप्रेत नाही. राज्यकर्त्यानी लोककल्याणकारीच निर्णय घेतले पाहिजेत आणि ते घेताना लोकांना विश्वासात घेतले पाहिजेत. पोलिसी बळाचा वापर करुन आपल्या मर्जीचे निर्णय लोकांच्या डोक्यावर लादणे ना लोकशाहीला अभिप्रेत आहे ना आपल्या देशातील कायद्याला. मग राज्य कोणाचेही असो, मुख्यमंत्री कोणीही असो.

…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. २५.४.२०२३, मो.नं. ७०२०३५८५११.