भा.दं.वि. कलम 377 हटवल्यावर भारतात समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर आता समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची नियमित सुनावणी होऊन त्या आता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. एका सुनियोजित षड्यंत्राद्वारे समलैं
अधिवक्ता झा पुढे म्हणाले की, मुळात समलैंगिकता हा चर्चेचा विषय असूच शकत नाही; कारण समलैंगिकता हा समाजातील काही वर्गाला ग्रासलेला रोग आहे. ज्याप्रमाणे कोरोनासाठी सरकारने लस आणली, त्याप्रमाणे या रोगाने ग्रासलेल्यांना इलाजाची आवश्यकता आहे. उद्या देशातील लाखो चोरांनी ‘चोरी करणे, हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे’ असे म्हटले, तर तो त्यांचा घटनात्मक अधिकार होऊ शकत नाही. तसेच समलैंगिकतेविषयी आहे. समलैंगिकतेच्या समर्थनार्थ याचिका न्यायालयात दाखल करणारे कोण आहेत? याचा सरकारने शोध घ्यायला हवा.
इतिहास अभ्यासक मीनाक्षी शरण म्हणाल्या की, समलैंगिकता ही रोम आणि ग्रीस देशांकडून आलेली विकृती आहे. यातूनच एड्स रोगाची उत्पत्ती झाली आहे. समलैंगिकतेला मान्यता देऊन पवित्र विवाहसंस्था आणि कुटुंबव्यवस्था यांवर चौफेर आघात केले जात आहेत. हिंदु धर्मात विवाहाच्या वेळी पुरुष आणि स्त्री यांच्या मीलनाला शिव-शक्तीचे मीलन मानले गेले आहे. धर्मात जी चार ऋणे सांगितली आहेत, त्यातील पितृ ऋण फेडण्यासाठी संततीची आवश्यकता असते. ते केवळ विवाहाच्या माध्यमातूनच साध्य होऊ शकते. धर्माचे योग्य पालन होऊ शकते. सध्याच्या भरकटलेल्या युवा पिढीला समलैंगिकतेच्या माध्यमातून दिशाहीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाजाने या अनैसर्गिक आणि चुकीच्या गोष्टींविरोधात लढा देण्याची आवश्यकता आहे, असेही शरण म्हणाल्या.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.