माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी नेमके भ्रष्टाचाराच्या उगमस्थानावर बोट ठेवले आहे. तलाठ्या पासून ते उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यापर्यत सर्वाच्या नेमणुका पैसे घेतल्या शिवाय होत नाही. हे बंद झाले पाहिजेत असे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. त्यांच्या पत्रामुळे काही बदल होण्याची शक्यता नाही. परंतु राजू शेट्टी यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. त्यांनी भ्र्रष्टाचाराविरोधात किमान आवाज तरी उठविला आहे. राजू शेट्टी यांच्या मुळे राजकीय नेते सत्तेसाठी का आसुलेले असतात, सत्तेसाठी वाटेल त्या वाटाघाटी का करतात याचेही उत्तर मिळेल.
महाराष्ट्राची भूमी ही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. ते कुरण बनविण्यात कोणत्याही राजकीय नेत्याने आपल्याकडून किंचितही हयगय होऊ दिलेली नाही. राजू शेट्टी यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो शंभर टक्के सत्य आहे. राज्यात ज्या बदल्या होत्यात त्या बिनपैशाच्या होत नाहीत हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातला राजकीय नेता आपल्याला जो अनुकूल अधिकारी असेल त्यालाच जिल्ह्यात पोस्टींग मिळवून देतो. मग पोस्टींग मिळवून दिलेला अधिकारी त्या नेत्याची बेकायदेशीर कामे लिलया करुन देतोच त्याच बरोबर त्या नेत्याला दरमहा रसद पुरविण्याचे कामही करतो. महसूल, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम आदि खाते ही तर अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगसाठी अत्यंत कुप्रसिद्ध अाहेत. राज्यातल्या प्रत्येक पोलिस ठाण्याचा दर ठरलेला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कार्यकारी अभियंता, मुुख्य अभियंता, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, उपअधिक्षक यांचे दर ठरलेले आहेत. इतर खात्यात हीच परिस्थिती आहे.
पोलिस विभागात तर एका ठाणेदाराला किमान २५-३० लाख रुपये मोजल्याशिवाय पोस्टींग मिळत नाही. पैसे मोजूनही नेत्याची संमती असल्याशिवाय आँर्डर मिळत नाही. त्यामुळे नेत्याला द्यावे लागणारे पैसे वेगळे. मी लोकमतचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून यवतमाळला कार्यरत असताना जिल्ह्यातील वणी, पांढरकवडा, उमरखेड ही पोलिस ठाणे लिलाव केल्या प्रमाणे विकली जातात अशी तेव्हा पोलिस खात्यात चर्चा होती. वणीत कोळशाचा काळा पैसा, पांढरकवड्यात नँशनल हायवे असल्याने वाहतुकीतून मिळणारा काळा पैसा आणि उमरखेड संत भूमी असली तरी क्लब आणि मटक्यासाठी कुप्रसिद्ध होती. त्यामुळे या ठाणेदाराच्या नियुक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा द्यावा लागत असे तेव्हा म्हटले जायचे. आजही काही वेगळी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही.
राजकीय नेते केवळ आपल्याला अनुकूल असलेला अधिकारी आणून फक्त आपली कामे करुन घेतात असे नाही. त्यानंतर त्या जिल्ह्यात होणाऱ्या विकासाच्या प्रत्येक कामातून ठराविक टक्केवारी त्या राजकीय नेत्याला बिनबोभाट दिली जाते. रेती घाट, क्लब, बार, वाहतूक आदि मार्फत गोळा होणारा अतिरिक्त पैसा बिनबोभाट वर पर्यत पोहोचविला जातो. त्या पैशातून राजकीय पक्षांना निधी मिळतो. लोक्रतिनिधीची पुढच्या निवडणुकीच्या खर्चाची सोय होते. हा उघड होणारा भ्रष्टाचार आहे. तो सर्वाना उघड्या डोळ्यांनी दिसतो. परंतु तक्रारी करुनही कारवाई होत नाही याचे कारण जो अधिकारी कारवाई करणार तो अधिकारीच लाखो रुपये मोजून त्या जागेवर आलेला असतो. तो अगोदर आपला खर्च झालेला पैसा वसूल करुन घेतो. फारच बोभाटा झाला तर थातुरमातुर कारवाई करतो. वर तक्रार करुनही काही फायदा नसतो. कारण त्या भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वरच बसून असते. प्रत्येक खात्यातून असा अब्जावधी रुपयाचा निधी जमा होतो. तो सर्वजण वाटून घेतात. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असा सर्व मामला असतो. सत्ता त्या पैशासाठी नेत्यांना हवी असते. विकास, हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षाता या सर्व गोष्टी थोतांड आहेत हे सर्वात प्रथम जनतेने लक्षात घेतले पाहिजेत.
भ्रष्टाचाराच्या या गरगटामुळे महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे नुकसान कोणते झाले असेल तर जे अधिकारी प्रामाणिक आहेत, ज्यांना राज्यात काही तरी करुन दाखवायचे आहे, ज्यांच्यात कर्तृत्व आहे अशा अधिकाऱ्यांना चांगल्या पोस्टींग मिळत नाहीत. अजूनही प्रशासनात चांगले अधिकारी आहेत. (अशा अधिकाऱ्यावरच गाडा पुढे ढकलला जात आहे) पूर्वी के.एल. प्रसाद, लक्ष्मीनारायण असे अनेक जण होते, आता श्रीकर परदेसी, विकास खारगे, चंद्रकिशोर मिना, रवींद्र सिंघल, मनोज शर्मा, नुरुल हसन यांच्यासारखे चांगले अधिकारी आहेत. परंतु राजकारणी नेत्यांना अशा अधिकाऱ्यांना क्रीम पोस्ट देणे परवडणारे नसते. त्यामुळे त्यांचा कालावधी संपण्याच्या अगोदर त्यांच्या बदल्या केल्या जातात. तुकाराम मुंढे यांचे उदाहरण महाराष्ट्रात सर्व परिचित आहे. नोकर भरती करतानाही फुकट केली जात नाही. ज्यांच्याजवळ पैसा आणि राजकीय लागेबांधे आहेत त्या लोकांना नोकऱ्या मिळतात. जे गुणवान, प्रामाणिक असतात त्यांना नोकरीत संधी मिळत नाही. मग जे पैसे देऊन नोकऱ्यांना लागतात ते अगोदर अापली वसुली मोहिम सुरु करतात. म्हणजे नव्या जोमाने भ्रष्टाचार सुरु होतो. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही.
महाराष्ट्राची परंपरा कितीही थोर वारशाची असली तरी आज घडीला भ्रष्टाचार खंदून काढेल असा नेता महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षात नाही. अण्णा हजारे आंदोलन करुन हतबल झाले, राजू शेट्टी पत्र लिहून एक दिवस थकतील. लोकांनी शहाणे होण्याची गरज आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केल्याबद्दल आता खुद्द छत्रपतींनाही पश्चाताप होत असेल. एक लिहून घ्या आता मुख्यमंत्री शिंदे आहेत. पुढे कोणीही होऊ द्या राजू शेट्टीच्या पत्रावर कारवाई होणार नाही. कारण आता यशवंतराव, वसंतराव, शंकरराव, वसंतदादा हे संवेदनशील नेते राहिले नाहीत. त्यावेळीची नितिमत्ताही आता राजकारणात राहिली नाही.
समाजकारण म्हणजे राजकारण हा सिद्धांत केव्हाच समुळ उपटून फेकण्यात आला. आता राजकारण केवळ अर्थकारण झाले आहे. लबाड इमले बांधिती माड्या, गुणवंतांना मात्र झोपड्या, पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला म्हणे हार अशी परिस्थिती आहे.
…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. २७.४.२०२३, मो.नं. ७०२०३५८५११.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.