नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड जिल्ह्यात प्राणी रक्षण अधिनियम 1995 सुधारीत, प्राणी अत्याचार अधिनियम कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. तसेच महासंचालक यांनी दिलेल्या एस.ओ.पी. नुसार १ व १ पेक्षा अधिक गुन्ह्यात सापडुन आलेल्या वाहनांचे व चालकांचे परवाने निलंबित करून त्यांचेवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे नांदेड विभाग गोरक्षा प्रमुख,विश्व हिंदु परिषद देवगीरी प्रांतचे किरण सुभाष बिच्चेवार यांनी केली आहे.
या बाबत देण्यात आलेल्या निवेदनातं म्हंटले आहे कि, नांदेड जिल्ह्यात प्राणी संरक्षण अधिनियम १९९५ ( सुधारीत) व प्राणी अत्याचार अधिनियम अंतर्गत बरेच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु सदरील कारवाईत पुर्ण अपेक्षित कलमं न लावल्याने न्यायालयातुन वाहनं सुटुन जात आहेत. त्यामुळे याबाबत संबंधितांना आदेशीत करून योग्य ती कारवाई करण्याच्या सुचना देण्यात याव्यात.
नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांशी पोलीस स्टेशन अंतर्गत कत्तलीसाठी जाताना गोवंश जप्त केल्यानंतर जाणीवपुर्वक प्राणी संरक्षण अधिनियम १९९५ ( सुधारीत) नुसार आर्थिक देवाणघेवाण करून कारवाई केली जात नाही. कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीच्या मोबाईल नंबरचा सिडीआर न काढल्यामुळे बहुतांशी गुन्ह्यात मुख्य आरोपीवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत. वरील गुन्ह्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा परवाना आणि चालकांचा परवान्या बाबत योग्य कायदेशीर कारवाईसाठी राज्य परीवहन विभागाकडे आजपर्यंत एकही अहवाल पाठवलेले नाहीत.
अशा गुन्ह्यातील जप्त वाहनांचा वापर पुन्हा पुन्हा गोवंशाची कत्तलीसाठी वाहतुक करण्यासाठी होऊ नये, यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील ईतर पोलीस स्टेशनला ते गाडी नंबर कळवले जात नसल्याने, त्याच त्या गाड्या वारंवार गोवंशाची कत्तलीसाठी वाहतुक करताना दिसून येत आहेत. अशा गुन्ह्यांतुन वारंवार जामीनावर सुटणाऱ्या आरोपींवर कठोर प्रतिबंधक ( तडीपारीची) कारवाई केल्या जावी. आणि संबंधित वाहनांचे वाहतूक परवाने त्वरीत निलंबीत करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी. असेही देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे. या निवेदनाच्या प्रति मा अध्यक्ष, प्राणी संनियंत्रण समिती, महाराष्ट्र राज्य, मा पोलीस महासंचालक साहेब, महाराष्ट्र. राज्य, यांना पाठविण्यात आल्या असल्याची माहिती किरण बिच्चेवार, नांदेड विभाग गोरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदु परिषद देवगीरी प्रांत नांदेड यांनी दिली.
