नांदेड| वैधानिक विकास मंडळांना तात्काळ मुदतवाढ द्यावी या मागणीसाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत दिलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम 371 (2) अनुसार मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास मंडळांना 2020 पासून मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. या मंडळा अंतर्गत उद्योग, आरोग्य, दळण-वळण, सिंचन इ. विभागांसाठी समित्या स्थापन करुन अभ्यासपूर्ण पद्धतीने वेळोवेळी राज्यपालांकडे अहवाल सुपूर्द केले जातात. त्यातून अविकसित भागाच्या विकासाला गती देण्याचे काम होत असते.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा ठराव एकमताने पारीत केला आहे. अंतिम मंजुरी व अध्यादेश काढण्यासाठी मा.राज्यपालांकडे तो पाठविण्यात आला. अद्याप पर्यंत त्यावर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भासारख्या अविकसित भागांमधील विकासाचा अनुशेष वाढून या भागांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे मराठवाडा वैधानिक विकज्ञास मंडळांना तात्काळ मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी यावेळी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर मजविपचे केंद्रीय अध्यक्ष माजी खा.डॉ.व्यंकटेश काब्दे, जिल्हा सचिव संभाजी शिंदे, शहराध्यक्ष ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर, प्रा.अशोक सिद्धेवाड, प्रा.विकास सुकाळे, प्रा.बालाजी कोम्पलवार, ऍड.धोंडीबा पवार, प्रा.डॉ.लक्ष्मण शिंदे, कॉ.के.के.जांबकर, डॉ.कुंजम्मा काब्दे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. तर या आंदोलनात सुर्यकांत वाणी, इंजि.अय्यर, ना.रा. जाधव, श्याम निलंगेकर, संजय वाघमारे, रामचंद्र देठे, डॉ.पुष्पा कोकीळ, प्रा.धुतमल, सौ.सुष्मा गहेरवार, राजाराम वट्टमवार, जवादवार, सी.एस.जाय, एम.एस.खान, डॉ.शिवानंद बासरे, बी.जी.केंद्रे, कॉ.गणेश संदुपटला, गणेश वडगावकर, अब्दुल हुसेन, अझहर खान, राज गोडबोले, कोंडदेव हाटकर यांच्यासह विकासप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.