नागपूर| गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कृषी विभाग, राष्ट्रीय कापूस संशोधन संस्था आणि कृषी विद्यापीठाच्या बरोबर बीज उत्पादक कंपन्यांनी सुध्दा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशा सूचना कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या.
खरीप हंगाम 2023 मध्ये कपाशीवरील बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग आणि कृषी महाविद्यालयाच्या वतीने आढावा बैठकीचे आयोजन कृषी महाविद्यालयाच्या सभागृहात केले होते. या बैठकीमध्ये डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज उंदीरवाडे, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, डॉ. प्रकाश कडू, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ आणि कापूस बिग उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
योग्य नियोजनाने बोंड अळीचा प्रादूर्भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांना कपाशीचे भरघोस उत्पादन घेता येईल. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शासन योग्य त्या उपाययोजना करीत आहे. नियोजनाप्रमाणे योग्य अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा, कृषीमंत्र्यानी केली.
निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील यांनी त्यांच्या प्रास्ताविकात महाराष्ट्रातील कापूस पिकाखाली खरीप हंगाम 2023 मध्ये अंदाजे 43 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येईल. त्यामध्ये 98 टक्के क्षेत्र हे बी. टी. कापसाचे असेल आणि यासाठी लागणाऱ्या 1 कोटी 81 लाख पाकीटाचे नियोजन झाले असून पुरवठा उत्पादक से वितरक 10 मे 2023 पर्यंत, वितरक ते किरकोळ विक्रेता 15 मे पर्यंत आणि किरकोळ विक्रेता ते शेतकरी जून पासून वितरण होईल, असे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विस्तार शिक्षण विभागाचे प्राध्यापक डॉ. मिलींद राठोड यांनी केले आणि आभार अधीक्षक कृषि अधिकारी मिलींद शेंडे यांनी मानले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.