नांदेड। जिल्ह्यातील बहुप्रलंबित आंतरराज्य लेंडी प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करावा. या प्रकल्पासाठी शेतजमीनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना विशेष बाब म्हणून वाढीव मावेजा द्यावा अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्यावतीने आज मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
आंध्र आणि महाराष्ट्र सिमेलगत आंतरराज्य लेंडी प्रकल्पाला राज्य शासनाने 1986 साली मंजुरी दिली. या प्रकल्पात देगलूर, मुखेड तालुक्यातील 2 हजार 361 हेक्टर शेत जमिन बुडीत क्षेत्रात आली आहे. याशिवाय रावणगाव, बाटापूर, मारजवाडी, ईटग्याळ,मुक्रमाबाद, वळंकी, हसनाळ, भेंडेगाव (बु.) (खु.), कोळनूर, भासवाडी, भिंगोली इत्यादी 12 गावातील सुमारे 5 हजार 731 कुटुंब या प्रकल्पामुळे बाधीत झाले आहेत. त्यावेळी भूसंपादीत केलेल्या शेतकर्‍यांना जुन्या कायद्यानुसार अत्यल्प मावेजा देण्यात आला आहे.
त्यामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. भूसंपादीत केलेल्या जमिन मालक व शेतकर्‍यांना नवीन कायद्यानुसार मावेजा द्यावा स्वेच्छा पुर्नवसन करणार्‍यांना प्रत्येकी प्रति प्लॉट 7 लाख प्रमाणे रक्कम द्यावी. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या धर्तीवर लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना विशेष सवलतीचे पॅकेज द्यावेत.
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एकाला शासकीय नौकरीत सामावून घ्यावे. पुर्नवसीत वसाहतीत सर्व धर्म व सर्व जातींच्या लोकांसाठी स्मशानभूमी शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी. प्रकल्पग्रस्तांना घरबांधकामासाठी इंदिरा आवास योजनेसह इतर योजनांचा लाभ देण्यात यावा. बाधीत गावात 16 व 11 कलमानुसार 25 नागरि सुविधा तात्काळ उपलब्ध करुन द्याव्यात. 36 वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण करावा आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
या निवेदनावर माजी खा.व्यंकटेश काब्दे, माजी आ. गंगाधरराव पटणे, इंजि.द.मा.रेड्डी, प्रा.अशोक सिद्धेवाड, ऍड.प्रदीप नागापूरकर, संभाजी शिंदे, प्रा.विकास सुकाळे, कैलास येसगे, अविनाश हासनाळीकर, प्रा.लक्ष्मण शिंदे, डॉ.बाालजी कोम्पलवार आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.