ठाणे| अल् निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच नेहमीपेक्षा उशिरा मोसमी पावसाचे आगमन होणार असल्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब वाचविणे आणि तो जमिनीत जिरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. तसेच या योजनांमधील कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई हे मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. आमदार महेश शिंदे, आमदार प्रकाश आबिटकर, ज्ञानराज चौघुले, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मृद व जलसंधारण आयुक्त मधुकर अरदड हेही दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.
स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्या – मुख्यमंत्री
पावसाळा सुरू होण्यास आता खूप कमी वेळ उरला आहे. त्यामुळे धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे तातडीने सुरू करावीत. पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढ होणाऱ्या जागांची निवड स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा माध्यमातून करावी. तसेच जलयुक्त शिवार टप्पा दोनची कामेही तातडीने सुरू करावीत. हे अभियान लोकचळवळ व्हावी, यासाठी प्रशासनाबरोबरच जलसंधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नाम फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, वसुंधरा संस्था आदींसारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
सर्वाधिक प्रमाणात जलसंधारणाच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य ठरले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालामध्येही जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक नोंदविला आहे, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. आता आपण राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा 2 राबवित आहोत. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 545 कोटी तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी 425 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या गावांतील कामांची देखभाल, दुरुस्तीची कामे ही या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तातडीने हाती घ्यावीत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना व अटल भूजल योजनेतील गावांना प्राधान्य देण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
पावसाची कमी सरासरी व निसर्गाचा लहरीपणा पाहता जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण या योजनांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या टप्पा दोनमध्ये निवड झालेल्या गावांपेक्षा अधिकची गावे निवडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. गावांनी आराखडा तयार करून कामे सुरू करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी व त्याचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा. या कामांची पाहणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेबरोबर आपण स्वतः करणार आहोत. पालकमंत्री यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष ठेवावे. सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण अधिकारी यांनी कामांचे नियोजन करावे, कामे दर्जेदार होतील हे पहावे. कुणीही कागदावर कामे न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामे करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जलयुक्त शिवार लोकसहभागातून यशस्वी करा – मंत्री शंभूराज देसाई
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करून यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा एक मध्ये केलेल्या कामांची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती करावी. नवीन कामे लोक सहभागातून करून हे अभियान व्यापक स्वरूपात यशस्वी करावे. या अभियानांतर्गत गाळमुक्त धरण अभियानाची व्यापक अंमलबजावणी करावी. धरणांमधील गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांच्या मूळ साठवण क्षमतेत वाढ होईल. विविध स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची या अभियानासाठी मदत घ्यावी. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः संपूर्ण अभियानावर लक्ष ठेवून स्थानिक लोकप्रतिनिधीं कडून प्राधान्यक्रमाच्या कामाची यादी घेवून त्यानुसार कामाचे नियोजन करावे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.