कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. कर्नाटकात भाजपचा पराभव झाल्यामुळे मविआत उत्साह असणे स्वाभाविकही आहे. कर्नाटकानंतर आता महाराष्ट्रातही भाजपचा सहज पराभव करु असे मविआचे नेते म्हणत आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील निवडणूक कर्नाटका एवढी सोपी नाही. कर्नाटकाची राजकीय भूमी आणि महाराष्ट्राची राजकीय भूमि यात जमिन अस्मानाचे अंतर असल्याने महाराष्ट्र जिंकणे दोघांनाही वाटते तितका सोपा नाही.
कर्नाटकात काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा काही दिवसापूर्वीच कर्नाटकातून मार्गक्रमण करीत गेली. या यात्रेमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यात चैतन्य आले. हे चैतन्य निद्रीस्त होण्यापूर्वीच कर्नाटकात निवडणुका झाल्या. त्यामुळे या यात्रेचा या विजयात मोलाचा वाटा आहे हे नाकारता येणार नाही. कर्नाटकात काँग्रेसला एवढे यश मिळण्याचे दुसरे कारण कर्नाटकातील २२४ जागा पैकी म्हैसूर पट्ट्यातील काही जागांचा अपवाद सोडला तर उर्वरित राज्यात भाजप-काँग्रेस यांच्यात थेट लढती झाल्या. जेडीएस हा कर्नाटकातील पक्ष असला तरी त्याला यावेळी मतदारांनी पूर्णत: बाजुला केले. त्यामुळे थेट लढती झाल्या.
थेट लढती झाल्या तर भाजपचा पराभव करणे कठीण नाही हे कसब्यातही दिसून आले. तिरंगी लढतीत पिंपरी चिंचवडची जागा गेली. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कर्नाटकात सिद्धरामैय्या व डी.के. एकमताने, एकदिलाने निवडणुका लढले. (नंतर मुख्यमंत्री होण्यावरुन त्यांच्यातही वाद झाला हा भाग अलाहिदा) कर्नाटकातील विजयाची ही प्रमुख कारणे लक्षात घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा नि:पक्षपणे विचार केला पाहिजेत. महाराष्ट्ात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना ठाकरे गट हे प्रमुख पक्ष आहेत. यातील एकही पक्ष भाजपशी एकटा लढू शकेल एवढा सक्षम नाही. याची कल्पना या तिघांनाही आहे. त्यामुळेच त्यांनी महाविकास आघाडी स्थापन केली.
महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात थेट लढती झाल्या तर कर्नाटकाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही निवडणुकीचे निकाल लागू शकतील हे नाकारता येत नाही. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की, महाविकास आघाडी शेवटपर्यत एकत्र राहील का? याचे कारण महाविकास आघाडीत काँग्रेस हा एकमात्र राष्ट्रीय पक्ष आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला कितीही राष्ट्रीय रुप देण्याचा प्रयत्न झाला तरी तो राज्यातच आहे. शिवसेना ठाकरेगट हा पक्षही केवळ राज्यातच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना निवडणुका आल्या की इतर प्रांतात आपले उमेदवार उभे करतात. परंतु त्यांना म्हणावे तसे यश मिळत नाही. अपवाद शिवसेनेचा एक खासदार अंदमानातून निवडून आला तर राष्ट्रवादीचाही एक त्याच भागातून निवडून आला. परंतु या दोन्ही पक्षांचे स्वरुप राज्यस्तरीयच आहे. आता सर्वात मोठी समस्या या तीन पक्षाच्या जागा वाटपाची आहे.
शिवसेनेचे गेल्या निवडणुकीत १८ खासदार निवडून आले. त्यातील १३ शिंदेसोबत गेले. गेल्या निवडणुकीत जे खासदार निवडून आले ते शिवसेनेपेक्षेही भाजप-सेना युतीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले हे नाकारता येत नाही. आताही ठाकरे गट १८-१९ जागावर अडून राहणार हे निश्चित आहे. महाविकास आघाडीचे जे जागाचे सूत्र बाहेर आले त्यात काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ ५-६ जागा दिसत आहे. काँग्रेस सारखा राष्ट्रीय पक्ष महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात ४८ पैकी केवळ ६ जागा मान्य करेल का? राष्ट्रवादीचे आज ४ खासदार आहेत. त्यांना १६-१८ जागा देण्याचे काँग्रेस मान्य करेल का? भाजपला हरवायचेच या भूमिकेतून समजा उद्या मविआचा जागा वाटपाचा तिढा सुटला तरी महाराष्ट्रात थेट लढती होतील का हा खरा प्रश्न आहे.
याचे कारण असे की, कर्नाटकात यावेळी वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम या पैकी कोणीही नव्हते. महाराष्ट्ात या दोन्ही पक्षाला वगळून निवडणुका होणे शक्य नाही. याचे कारण महाराष्ट्रात एमआयएमचा खासदार आहे, आमदार आहे, अनेक नगरसेवक आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकरांचे महाराष्ट्र हे होमग्राऊंड आहे. येथे होणाऱ्या सामन्यातून ते बाहेर कसे राहतील. या दोघांव्यतिरिक्त तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव यांचा बीआरएस हा पक्षही आता महाराष्ट्राच्या राजकीय आघाड्यात उतरला आहे. शुक्रवारी नांदेडमध्ये मविआचे प्रवक्ते संजय राऊत नांदेडमध्ये असतानाच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआरही नांदेडमध्येच आहे. त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे दोन दिवसीय शिबीर येथे आयोजित केले आहे. केसीआर ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राचे दौरे करीत आहेत, त्यांना येथे प्रतिसाद मिळत आहे त्यावरुन आगामी लोकसभा व विधान सभा निवडणुकात ते आपले उमेदवार नक्की उभे करणार यात कोणतीही शंका नाही.
तेलंगणाला लागून असलेल्या गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, लातूर, यवतमाळ या जिल्ह्यात या पक्षाचा काही प्रमाणात प्रभाव राहणार. बीआरएसचे उमेदवार विजयी होतील की नाही हे आज सांगता येत नाही. परंतु कोणाच्या तरी पराभवाला ते कारणीभूत नक्की ठरतील. गेल्या निवडणुकीत जी भूमिका एमआयएमची राहिली तीच भूमिका आगामी निवडणुकीत बीआरएसची राहिली तर नवल वाटू नये. याही शिवाय शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, छत्रपती संभाजी महाराजांचा पक्ष यांचाही प्रभाव आगामी निवडणुकात राहणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकावरही मविआचे बरेच भवितव्य अवलंबून आहे. यदाकदाचित मुंबई महापालिकेत ठाकरे गटाला पराभवाचा सामना करावा लागला तर उद्धव ठाकरे यांची मविआबद्दल काय भूमिका राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रात थेट लढती होण्याची शक्यता जवळपास कमीच आहे. मताचे विभाजन झाले तर मात्र भाजपचा पराभव करणे अवघड आहे. कारण महाराष्ट्रात भाजपचे २८ टक्के मते फिक्स आहेत. ते तोडणे कठीण आहे.
महाराष्ट्राच्या निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार पुढच्या वर्षी आँक्टोबर मध्ये होणार आहेत. त्यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकीचे निकाल काय लागतील यावरही बरेच अवलंबून असेल. या निवडणुकीत जर पुन्हा मोदींनाच मतदारांनी पसंती दिली तर त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील विधान सभा निवडणुकीवर निश्चित होणार. ही सर्व परिस्थिती पाहता कर्नाटकाच्या विजयावर हुरळून जाण्याचे कारण नाही. भाजपाचाही पराभव होऊ शकतो हे कर्नाटकाने दाखवून दिले. पण तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होणे गरजेचे आहे. सध्या मविआ आणि भाजप नेत्यातील शाब्दीक युद्ध, मविआतील नेत्यांचा अंतर्विरोध हे सर्व पाहता कर्नाटका एवढी सोपी वाट महाराष्ट्रात नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. सगळ्यात महत्वाचे मोदी-शहा हे सदैव इलेक्शन मोडमध्ये राहणारे नेते आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कोणती कांडी फिरवतील याचा नेम नाही. तसे झाले तर कठीण आहे. कारण भारतातील नागरिक आचार, विचारापेक्षा लाटेवर स्वार होऊन मतदान करतात हे अनेकवेळा सिद्ध झाले.
लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १९.५.२३, मो.नं. ७०२०३८५८११
