नायगांव, रामप्रसाद चन्नावार। पंचायत समिती नायगांव (खै) चे गटविकास अधिकारी एल. आर.वाजे हे मुख्यालय सोडून रजेवर गेल्याने त्यांचा मुखेड पंचायत समितीमध्ये पंचायत विभागात कार्यरत असलेल्या विस्तार अधिकारी डि.व्ही. जोगपेठे यांना दिलेला अतिरिक्त कार्यभार नियमबाह्यच असल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाल्यानंतर त्यासह संबधितांच्या येथिल स्वाक्षरीतील सर्व कामकाज तातडीने रद्द करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार लक्ष्मणराव मा.भवरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
नायगांव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एल.आर. वाजे यांनी मुख्यालय सोडून रजेवर गेल्याने त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पंचायत समिती मुखेड येथिल पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत डि.व्ही.जोगपेठे यांना देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर- घुगे यांनी दिनांक २७ रोजी निर्गमित केल्याने ते सदर पदावर रुजू झाले होते. याबाबत माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेतल्यानंतर सदर बाब नियमबाह्यच असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याच प्राप्त माहितीच्या आधारावर पुराव्यानिशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे नांदेड जिल्हा मराठी पञकार संघाचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष तथा, नायगांवचे तालुका प्रभारी व माहिती अधिकाराचे सक्रिय कार्यकर्ता लक्ष्मणराव मा.भवरे यांनी याबाबत तक्रार दिली असून त्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना एल.आर.वाजे गटविकास अधिकारी वर्ग- १ यांनी दिनांक २६ एप्रिल ते दिनांक १९ मे २०२३ या कालावधीसाठी अर्जित रजेचा मागणी केली होती.
त्यानुषंगानेच ती मान्य करुन त्यांच्याकडील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार नियमानुसार त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे देणे अपेक्षित होते मात्र त्याऐवजी चक्क मुखेडच्या पंचायत समितीमधील विस्तार अधिकाऱ्यांना तो देण्यात आला असून विभागातील महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग -१ किंवा वर्ग – २ अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त असल्यास किंवा संबंधित अधिकारी रजेवर वा प्रशिक्षणासाठी गेले असता त्या पदाचा (गटविकास अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी ईत्यादी) अतिरिक्त कार्यभार त्याच तालुक्यातील समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावा.
त्या तालुक्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेचा अधिकारी उपलब्ध नसल्यास जवळच्या तालुक्यातील समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे तो सोपविण्यात यावा तसेच,सदरचा पदभार कुठल्याही परिस्थितीत वर्ग -३ च्या कर्मचाऱ्यांकडे अथवा तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडे सोपविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट नमूद करुनच औरंगाबादचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीत दिनांक ३१ जानेवारी १९९८ चे परिपत्रक असतांनाही सदर नियमबाह्य अतिरिक्त कार्यभार देण्याचे आदेश देण्यात आल्याने त्यासह त्यांच्या स्वाक्षरीतील येथिल कार्यकाळातील सर्व प्रशासकीय कामकाज व कारभार रद्द करणे अत्यावश्यक असल्याचेही तक्रारीत नमूद केलेले आहे.
त्याचबरोबर,येथिल पंचायत समितीत यापूर्वी पंचायत विभागातच विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना डि.व्ही.जोगपेठे यांना मुद्रांक शुल्क अनुदान २०१३-१४ मधील गैरव्यवहाराबाबत निलंबित करण्यात आलेले होते त्यासह त्यांच्या पूर्विच्या कार्यकाळातील त्यांच्याशी संबधित अनेक तक्रारींवर कार्यवाही होणे प्रलंबित असतांनाच त्यांना येथिल वरिष्ठ पदाचा दिलेल्या अतिरिक्त कार्यभारामूळे त्यांच्याकडून त्यांच्या यापूर्विच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहाराची दस्तावेज,अभिलेखे त्यांना पाहिजेत त्या पद्धतीने करवून घेण्याचा वा पूनश्च त्यांच्याकडून गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही तक्रारीत स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले असून या निवेदनाच्या प्रति राज्याचे मुख्य सचिव, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त तसेच,त्यांच्याच कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उपायुक्त यांच्यासह माहितीस्तव नांदेडचे जिल्हाधिकारी तथा, जिल्हादंडाधिकारी, जिल्हापरिषदेच्या सामान्य प्रशासन त्याचबरोबर,पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,नायगांव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्याचे तक्रारकर्ते लक्ष्मणराव मा.भवरे यांनी सांगितले.
दरम्यान या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेल्या अतिरिक्त कार्यभारानंतर जोगपेठे यांचे चांगलेच फावले असून त्यांनी या कालावधीत मुखेडचा मूळ पदभार सांभाळून येथील कामकाज पहाण्याऐवजी थेट नायगांवातच आपले बस्तान मांडल्याचे गत कांही दिवसात दिसून आल्याने त्यांनी येथे चांगलीच उलाढाल केल्याचे एकीकडे बोलल्या जात आहे तर,दुसरीकडे त्यांना दिलेला अतिरिक्त कार्यभार नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्याने स्वतःच काढलेला आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याच अंगलट येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात असून प्राप्त माहितीच्या आधारावर याबाबत त्यांनाच प्राथमिक स्वरुपात कालमर्यादीत म्हणून तक्रार देण्यात आल्याने त्या यावर निर्णय घेणार का ? यावर जिल्हाभरात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.