नांदेड,अनिल मादसवार| शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी बियाणाबाबत जागरूक राहून अशा कुठल्याही अनधिकृत बियाणांची पेरणी करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. खरीप हंगाम चांगला होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक प्रतिनिधी ए.जी. सातपुते, उपविभागीय कृषि अधिकारी पी.ए. गायके, तंत्र अधिकारी बी.बी. गिरी, जिल्हा गुण नियंत्रण निरिक्षक जी.एन. हुंडेकर, मोहीम अधिकारी विपिन कासलीवाल, सचिव माफदा सदाशिव पुंड, जिल्हा अध्यक्ष कृषि निविष्ठा धारक, तालुका कृषि अधिकारी पी.आर. माने, खत कंपनी प्रतिनिधी, बियाणे कंपनी प्रतिनिधी, कामगार आयुक्त प्रतिनिधी पाठक, प्रकल्प संचालक आत्मा अनिल प्रमोद गवळी आदी उपस्थित होते.
एचटीबीटी बियाणाबाबत शेतकऱ्यांनी जागरूक असले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी कुठल्याही अनधिकृत बियाण्याची पेरणी करता कामा नये. गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव खरीप हंगामात टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 1 जूननंतर पाण्याचा अंदाज घेवून कापूसाची पेरणी केली पाहिजे. सोयाबीन बियाणांची उगवण क्षमता तपासणी करुन 100 मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यानंतरच पेरणी केली करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.
कृषी विभागातर्गत असलेल्या सर्व जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय भरारी पथकामार्फत कृषि सेवा केंद्राची खरीप हंगामात वेळोवेळी तपासणी करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कृषि विकास अधिकारी यांनी जिल्हयातील रासायनिक खते व बियाणे यांच्या खरीप हंगाम दृष्टीने मागणी आवंटन व शिल्लक बाबतीत सादरीकरण केले. तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी खरीप हंगाम पूर्वतयारी बैठकीचे सादरीकरण करून खरीप हंगामामधील विषयावर सविस्तर माहिती दिली.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.