दरवर्षी मार्च ते जून या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर विवाह जुळतात आणि पार पडतात. भारतात साधारणतः तुलसी विवाह झाल्यानंतर मानवी विवाहास प्रारंभ होतो. परंतु भारतीय समाजाच्या विविध प्रथा परंपरांनुसार विवाह प्रक्रिया संपन्न होते. त्यामुळे मुहुर्तच काय पण कालदर्शिकेतील तारखाही कमी पडाव्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विवाह संपन्न होतात. आजपर्यंत भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जात होता. पण आता तसे राहिले नाही. भारत हा लोकसंख्या प्रधान देश बनला आहे. जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या पिकविणारा देश म्हणून भारत आता पुढे आला आहे. जगात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या चीन या देशाला मागे टाकून आता भारताने तो मान मिळविला आहे. भारताने लोकसंख्येत चीनला मागे आता मागे टाकले आहे. आता भारत जगात लोकसंख्येबाबत प्रथम क्रमांकावर पोहचला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनायटेड नेशन्स पाॅप्युलेशन फंड कडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या भारताची असणे याची सरासरी आयुर्मान, मृत्यूदरात घट तसेच बालमृत्यू दरात घट अशी कारणे अनेक असली तरी बालविवाह हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
भारत जगातील असा एकमेव देश आहे जिथे सर्वाधिक बालविवाह केले जातात. आज घडीला भारतात जवळपास तेवीस कोटींहून जास्त बालवधू आहेत. दुसरीकडे भारतात दरवर्षी अठरा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पंधरा लाख मुलींची लग्न होतात. ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची असली तरी यात काही घट झालेली नाही उलट त्यात वाढच झालेली आहे. यावरून जगाशी तुलना करायची झाल्यास एक तृतीयांश बालवधू एकट्या भारतात आहेत. कोरोनाच्या टाळेबंदी काळात परिस्थितीचा फायदा घेत लोकांनी आणि पालकांनी आपल्या सोयीनुसार बालविवाह लावले. आताही ते सुरूच आहे. हे कुठे तरी रोखले गेले पाहिजे याचा विचार करून आसाममध्ये ज्या पद्धतीने सक्तीची पावलं उचलण्यात आली आहेत, त्यामुळे अशा विवाहांमध्ये कायद्याची वचक बसली आहे. यातून भीतीही निर्माण होईल आणि यामुळे असे विवाह थांबण्यास मदत होत आहे. कायदा असा आहे की, जो तरुण १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न करेल त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल. आसाम सरकारने बालविवाहावर प्रतिबंध आणण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील बालविवाह रोखण्यासाठी मंत्रिमंडळाने सर्व ग्रामपंचायत सचिवांची बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत नेमणूक केली आहे. हे अधिकारी वधूचे वय १४ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रारीची नोंद करतील. दुसरीकडे, जर मुलीचे वय १४ ते १८ वर्षे दरम्यान असेल तर बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येतो.
आसाम प्रमाणे पश्चिम बंगालच्या महिला, बालविकास आणि समाज कल्याण विभागाने संबंधित विभागांना बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतर अशी राज्यात कडक बंधने नाहीत. यावरुन भारतात आत्तापर्यंत जी काही धोरणे राबविली गेली ती पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट होते. अतिकडक कायदा करुनही भागणार नाही आणि दुर्लक्ष करुनही चालणार नाही. निरक्षरता, धार्मिक रिवाज, कन्यादान यामुळे बालविवाह होतात. परंतु सुशिक्षित लोकांनाही ती गरज वाटू लागली आहे. खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये जाऊन, मिसळून जनजागृती करण्याची गरज आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठीच्या संकल्पाची सुरुवात आपण शाळेतून केली पाहिजे. शिक्षक मुख्याध्यापकांनी मुलांना बालविवाह करणार नाही अशी प्रतिज्ञाच द्यायला हवी. कोणत्याही वयाच्या मुलीने आणि तिच्या आईवडिलांनीही ही शपथ घ्यायला पाहिजे. सोबतच कन्यादानाची मानसिकताही लोकांच्या मनातून काढून टाकली पाहिजे. बरेच पालक मुलींना पाळी येण्याआधीच त्यांचं लग्न लावून देतात. आणखी एक उपाय म्हणून सर्वच धर्माच्या धार्मिक गुरूंनाही यात सामील करून घ्यायला हवं, जेणेकरून त्यांच्यातही जागरूकता निर्माण होईल. बालविवाह संपुष्टात आणण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात आला तरी आज २०२३ या वर्षाच्या हंगामातही बालविवाह होतच आहेत. बालविवाह प्रथा बंद करता येईल पण त्यासाठी योग्य तत्त्वं अमलात आणली पाहिजेत. सर्वात पहिलं म्हणजे जे बालविवाह झाले आहेत ते रद्द केले पाहिजेत. यात ज्या स्त्रिया प्रभावित झाल्या आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने एखादी योजना आणायला हवी.
आसाममध्ये जी सरकारी कारवाई सुरू आहे, ती चूक असेल किंवा बरोबर पण त्यावरून एक म्हणता येईल की, नुकत्याच झालेल्या विवाहांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असली पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे आजच्या काळातही समाज प्रगती करतोय हे लोकांना पटवून देण्याची गरज आहे. लोक फेसबुक, वाटसप, ट्विटर, इंस्टा वगैरे वगैरे वापरायला लागले पण त्यांचे विचार बदलले नाहीत. बालविवाहांमुळे मुलांचं वर्तमान आणि भविष्य बिघडत आहे याची जाणीव आपण लोकांना करून द्यायला हवी. बऱ्याचदा बालविवाहाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नाही, त्यांची ओळख लपवली जात नाही. कारण यासाठी कोणत्या तरतुदीच नाहीत. त्यामुळे अशा विवाहांची माहिती द्यायला लोक पुढे येत नाहीत. यासाठी आसाम सरकारच्या कारवाईप्रमाणे बालविवाह रोखण्यासाठी इतरही राज्यांमध्ये अधिकारी नियुक्त केले गेले पाहिजेत.
बालविवाह होऊन गेला असला तरीही यात ग्रामपंचायतींनाही जबाबदार धरायला हवं. कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही पण आता त्यासाठी महाराष्ट्रातही अशी पावलं उचलली गेली तर त्याचा सकारार्थी परिणाम दिसून येऊ शकतो. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या कायद्यानुसार मुलीचं लग्न लावून देणारे कुटुंब , भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. आता त्यामध्ये नवीन नियमावली किंवा सुधारणा व्हायला हवी. बाल विवाहाची सद्यस्थिती पाहता सदरचे या नवीन नियमानुसार महाराष्ट्रातील बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचं निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरपंच किंवा तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करायला हवी. त्यानंतर अशा प्रकारची घटना घडली व त्यांचा दोष सिद्ध झाल्यास किंवा बालविवाह झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावं.
गरिबी हे बालविवाहाचं मुख्य कारण आहे. त्याचबरोबर समानतेचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क किंवा नोकरी मिळवण्याचा हक्क यासारखे सर्व अधिकार महिलांपासून हिरावून घेतले जाण्याची शक्यता निर्माण होते. आणि लहान वयातच आई झाल्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. मागील काही वर्षात बऱ्याच बालविवाहच्या घटना रोखण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात बालविवाहाचे सर्वाधिक प्रमाण बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, सोलापूर, जालना, बुलढाणा या जिल्ह्यांत आहे. काही घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात येतात. परंतु त्यापेक्षाही जास्त बालविवाह साजरे होतात. अल्पवयीन मुलींचा बाल विवाह केला जातो. विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलींवर बाळंतपण लादलं जात. अनेकदा या बाळंतपणात माता अथवा बालकाचा किंवा दोहोंचाही मृत्यू होण्याचं प्रमाणही वाढले आहे. यावर आळा घालणे आवश्यक आहे. बालविवाह रोखणे, असे विवाह झाले असतील तर त्याविरोधात पुरावे गोळा करणे, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, बालविवाहाबाबत समुपदेशन करणे गरजेचे आहे.
बालविवाह ही गंभीर समस्या आहेच, पण ती कडक कारवाईतून सोडवता येणार नाही, हे देखील तितकेच खरे आहे. उलट ती आणखी उग्र स्वरूप धारण करू शकते. एखाद्या गोष्टीची सक्ती केली तर तिचे उलटे परिणाम कसे होतात, हे आपल्या देशाने कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीतून अनुभवले आहे. त्यामुळे ही बालविवाहाची सामाजिक समस्या देखील सामाजिक शिक्षणाच्या पातळीवरूनच हाताळली जाण्याची गरज आहे. समाजिक कार्यकर्ते म्हणून मिरविणाऱ्या लोकांनी खरोखरच ते सामाजिक कार्य करीत असतील तर इतर कोणत्याही स्वरुपाचे त्यांचे सामाजिक कार्य थोडे थांबवून अशा महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी बालविवाहविरोधी चळवळीत हिरीरीने सहभाग घेतला पाहिजे. कारण समाजातील लोकांची गरज म्हणून नेते, लोकनेते, सामाजिक कार्यकर्ते या घटनेकडे पाहतात. सगळ्यांनी बालविवाह या प्रक्रियेला गांभीर्याने घेऊन समाजशिक्षकाची भूमिका साकारावी. मुलींचे शिक्षण, त्यांचे आरोग्य यासंदर्भातील जागरूकता वाढवणे, त्याबाबत सजग असण्याची गरज समाजात सतत लक्षात आणून देणे आणि दीर्घ स्वरुपाच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमातून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच शहाणपणाचा उपाय आहे, सक्ती हा अजिबातच उपाय नाही, असे वाटते.
– प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड, मो. ९८९०२४७९५३.
