हिमायतनगर,अनिल मादसवार| शासनाच्या रेती धोरणाचा अवलंब हिमायतनगर शहर व तालुक्यात झाला नसल्याने रेती माफियांचा रेतीचा गोरखधंदा चांगलाच फोफावला आहे. पैनगंगा नदीवरील पळसपूर, कामारी, दिघी, घारापुर परिसरातील रेती घाटावरून सर्रास रेतीचा उपसा करून कोणताही वाहतूक आणि उत्खननाचा परवाना नसताना हिमायतनगर शहरात दिवस रात्र आणून अव्वाच्या सव्वा दराने गरजू घरकुल धारकांना रेतीची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे अनेक गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकाराकडे महसूल विभागाचे तहसीलदार, बैठे पथकाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने गोर गरिबांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे. याकडे जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित राऊत यांनी लक्ष देऊन घरकुल धारकांना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार अल्प दारात रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाचे रेती डेपो उभारून ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे रेती उपलब्ध करून द्यावी आणि रेतीचा काळा धंदा करून मालामाल होऊ पाहणाऱ्या रेती दादांच्या मुचक्या आवळाव्यात अशी मागणी होते आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, उमरखेड – हिमायतनगर तालुक्याच्या मध्यभागातून वाहणारी पैनगंगा नदीपात्रातून हिमायतनगर तालुक्यातील घारापुर, विरसनी, पळसपूर, कामारी परिसरातून रात्री अपरात्री रेतीची चोरट्या पद्धतीने वाहतूक केली जात आहे. याबाबत हिमायतनगर व उमरखेड तहसील प्रशासनाने बैठे पथक स्थापन केले आहेत. तरीदेखील महसूलच्या काहींना हाताशी धरून वाळू दादाकडून रेतीचा अमाप उपसा करून वाहतूक करत गरजूना अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली जात आहे. मागील महिन्याभरापूर्वी या बाबतची गुप्त माहिती महसूल प्रशासनाला काही जागरूक नागरिकांनी दिली, परंत्तू संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्याने पळसपूर, घारापुर भागातील ट्रैक्टर पकडून तडजोड करत सॊडून दिल्याने पुन्हा एकदा वाळू दादाचा हा गोरखधंदा राजरोसपणे चालू आहे.
पैनगंगा नदीवरील रेती घाटांचा लिलाव न झाल्यामुळे उमरखेड आणि हिमायतनगर तालुक्यातील पैनगंगा नदीपात्रातून रेतीचा उपसा करण्यासाठी उमरखेड – हिमायतनगर तालुक्यातील रेती माफियांसह मराठवाड्यातील रेती तस्करांचा शिरकाव झाल्याने लिलावापूर्वीच पैनगंगा पात्रातील रेती साफ करण्याचा चंग यांनी बांधला आहे. रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम उमरखेड प्रशासन करीत असले तरी हिमायतनगर महसूल प्रशासनाचे पथक मटार मूग गिळून गप्पा बसले असल्यामुळे हा प्रकार महसूल प्रशासनाच्या नक्कावर टिच्चून सुरु आहे. शहरातील होणाऱ्या शेकडो ट्रैक्टरद्वारे रेतीच्या वाहतुकीच्या चौकशी साठी विविध रस्त्यावरील दुकानात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केल्यास कश्या पद्धतीने आणि कोणत्या वेळेत रेतीची वाहतूक व विक्रीचा गोरखधंदा चालविला जातो हे उघड होईल.
प्रशासन जर या अवैद्य रेती माफियांवर कार्यवाही करण्यास असमर्थ असेल तर शासनाच्या नवीन रेती धोरणानुसार अल्प दरातील रेती डेपो उभारून शासनाच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या एप्रिल २०२३ च्या बैठकीतील नवीन रेती धोरणानुसार नागरिकांना ६०० ब्रास दराप्रमाणे रेती उपलब्ध करून द्यावी. नाहीतर घरकुल धारकांना अल्प दरात रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ रेती घाटांचे लिलाव करून रेती माफियांकडून होणारी सर्वसामान्य गोर गरिबांची रेतीच्या विक्रीतून होणारी आर्थिक पिळवूक थांबवावी अशी मागणी केली जात आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.