निवडणुका आल्या की सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात मोट बांधण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी द्वीपक्षीय पद्धतीचा कायम स्वरुपी विचार करण्याची आता गरज आहे. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी अमृत महोत्सवी वर्षात याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
देशात स्वातंत्र मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्ष प्रदीर्घ काळ सत्तेवर होता. नेहरूनंतर इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान पदावर इतकी घट्ट मांड ठोकली होती की त्यांचा पराभव होईल याचा कोणी विचारही केला नव्हता. परंतु प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहिल्यानंतर लोकांना गृहित धरण्याची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांची होऊन जाते. त्या मानसिकतेत त्यांच्याकडून असंख्य चुका होतात. तशीच एक चूक इंदिरा गांधी यांनी केली. देशात आणिबाणी लावून विरोधकांना तुरुंगात डांबले. त्यानंतर देशातील जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येत जनता पक्षाची स्थापना केली.
महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी जयप्रकाश नारायण यांनी जनता पक्षातील नेत्यांना एकतेची शपथ दिली. परंतु त्यानंतरही अवघ्या अडीच वर्षात जनता पक्षाची शकले झाली. त्यानंतर पुन्हा इंदिराजी सत्तेवर आल्या. इंदिराजीचा पराभव एकत्र आल्याशिवाय होणार नाही ही भावना जेव्हा सर्व विरोधकांची झाली तेव्हा जनता पक्ष उदयाला आला. त्यांनी इंदिराजींना नुसते सत्तेतून बाजुला केले नाही तर निवडणुकीत त्यांचा पराभवही केला. सत्ताधारी जेव्हा अत्यंत प्रबळ असतो तेव्हा सर्वांनी एकत्र येऊनच त्यांचा पराभव करावा लागतो हा धडा जनता पक्षाने त्यावेळी देशाला दिला. इंदिराजीनंतर आता त्यांच्याच प्रमाणे केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर घट्ट मांड ठोकून बसले आहेत. त्यांनी एकदा नाही तर दोन वेळा स्वबळावर सत्ता काबीज केली. नुसती सत्ता काबीज केली नाही तर स्वबळावर पक्षाला बहुमत मिळवून दिले. आता आगामी निवडणुकात त्यांच्या पराभवासाठी विऱोधकांची एकत्र मोट बांधण्याचे काम सुरु आहे.
लोकशाही शासन प्रणालीत केंद्रात पूर्ण बहुमत असणारे मजबूत सरकार पाहिजेत. तसेच त्या सरकावर अंकुश ठेवणारा प्रबळ विरोधी पक्षही पाहिजेत. अमेरिकेत दोनच पक्ष मजबूत आहेत. रिपब्लीकन व डेमोक्रँट. इंग्लंडमध्येही दोनच पक्ष प्रबळ आहेत. हुजुर पक्ष व मजूर पक्ष. त्याप्रमाणेच भारतातही दोनच प्रबळ राजकीय पक्ष पाहिजेत. त्याचे अनेक फायदे आहेत. आघाडी सरकारमध्ये सत्ताधारी कितीही हुशार असोत, देशभक्त असोत, त्यांची देशाप्रती काहीही स्वप्न असोत परंतु त्यांना मनासारखा कारभार करता येत नाही. नरसिंहराव यांच्या काळात हाच अनुभव आला. स्वत: नरसिंहराव इतके अनुभवी व हुशार पंतप्रधान होते. मनमोहनसिंघ सारखा जागतिक किर्तीचा अर्थतज्ज्ञ त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होता. या दोघांनीच देशाला जागतिक बाजाराचे दरवाजे उघडून दिले. खुली अर्थव्यवस्था त्यांनीच आणली. परंतु यांनाही आघाडीच्या बंधनात अडकून अजून चांगले निर्णय घेता आले नाही. उलट झामुमोचे खासदार विकत घेण्याच्या आरोपात त्यांना अडकावे लागले.
अटलबिहारी बाजपेयी सारखा सच्चा देशभक्त नेता जेव्हा पंतप्रधान झाला तेव्हा आघाडी सरकारच्या कुबड्यामुळे त्यांनाही मोकळेपणाने सरकारचा गाडा पुढे नेता आला नाही. ममता, समता, जयललिता यांच्या जाचामुळे त्यांनाही अतोनात मन:स्ताप सहन करावा लागला.एका मताने सरकार पडण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ मनमोहनसिंघ पंतप्रधान झाले तेव्हाही त्यांना हाच त्रास सहन करावा लागला. ही परिस्थिती पाहता देशात एकाच पक्षाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार असावे. त्यासोबतच प्रबळ विरोधी पक्षही असावा. दुर्देवाने आज मितीला देशात सत्ताधारी प्रबळ आहे पण विरोधक कमकुवत आहेत. त्याचे कारण विरोधक एकाच पक्षाचे नाहीत.
दोनच पक्ष असले तर त्याचा फायदा असा होईल की, लोक एका निवडणुकीत एकाला तर दुसऱ्या निवडणुकीत दुसऱ्याला निवडून देतील. हिमाचल प्रदेशात हा पँटर्न तेथील मतदारांनी चांगला रावविला आहे. त्याचा फायदा एक होईल की, जो कोणी सत्ताधारी असेल त्याला कायम ही भिती असेल की, आपण काही उलट सुलट केले की, निवडणुकीत आपली डाळ शिजणार नाही. दोनच पक्ष असल्याने राजकीय नेत्यांना कोणताही पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे आमदार, खासदार विकत घेणे ज्याला हाँर्स ट्रेडिंग असे म्हटले जाते त्याला आळा बसेल. जेव्हापासून देशात व राज्यात आघाड्याचे सरकार येणे सुरु झाले तेव्हापासून भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला आहे. जातीयवाद अधिक बोकाळला आहे. धर्मवाद अधिक बोकाळला आहे. याला आळा बसेल.
आजचे राजकारण पाहिले तर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, के. चंद्रशेखर राव, ममता बँनर्जी, स्टँलीन, नितीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अोवैसी, पटनायक या सर्वाचा विरोध नरेंद्र मोदी यांना आहे. मग हे सर्व एकाच पक्षात असण्यात गैर काय? देशात आज घडीला हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष अशा दोनच विचारधारा आहेत. मग एका विचारधारेचा एक पक्ष व दुसऱ्या विचारधारेचा एक पक्ष असे दोनच पक्ष का नसावेत? प्रगल्भ लोकशाहीच्या दृष्टीने असे दोनच पक्ष देशात असावेत. एकाला पाच वर्षे संधी द्यावी. पुढे पाच वर्षे दुसऱ्याला संधी द्यावी. यामुळे निवडणुकीत जो भ्रष्टाचार होतो, सरकारमध्ये जो भ्रष्टाचार होतो त्याला आळा बसेल. देशाला स्वातंत्र मिळून आता पंचाहत्तर वर्षे होत आहेत. इतर भौतिक विकासासोबत देशातील राजकीय नेत्यांनी यादृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे.
खरी गोष्ट अशी आहे की, असे आपल्या देशात होणार नाही. याचे कारण देशाला स्वातंत्र मिळून पंचाहत्तर वर्षे झाली तरी लोकांत तेवढी प्रगल्भता आलेली नाही. धर्म, जात, पंथ पाहून लोक आजही मतदान करतात. गुणवंताला किंमत नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या देशातील प्रत्येक नेत्याला पंतप्रधान व्हायचे आहे. मुख्यंमंत्री व्हायचे आहे. मंत्री व्हायचे आहे. देशहितापेक्षा या देशातील नेते स्वहिताकडे जास्त लक्ष देतात. इतिहासातील दाखले फक्त नेत्यांच्या भाषणात व विचारात असतात. त्यांच्या आचरणात त्याचा लवलेशही नसतो. भारतासारख्या खंडप्राय देशात द्विपक्षीय प्रणाली ही स्वप्नवत वाटत असली तरी खरी गरज त्याचीच आहे. अमेरिकाही खंडप्राय देश आहे. तिकडे ते शक्य आहे तर या देशात का नाही. यासाठी राजकीय नेत्यांपेक्षा लोकांनी प्रगल्भ पणे विचार करण्याची गरज आहे. आजचे राजकीय तमाशे बंद करायचे असतील तर हा विचार गंभीरपणे करावाच लागेल.
….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. २५.५.२३, मो.नं. ७०२०३८५८११
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.