देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक पदके मिळवून देणाऱ्या कुस्तीपटू महिला गेल्या अनेक महिन्यापासून राजधानीत आंदोलन करीत आहेत. लैगिक शोषणाचे आरोप करीत या महिलांनी आंदोलन सुरु केले आहे. दुर्देवाने या आंदोलनाकडे सत्ताधारी पक्षातील कोणीही गांभीर्याने अद्याप लक्ष दिले नाही. भाजपाच्या खासदार डाँ. प्रितम मुंडे यांनी पहिल्यांदा या आंदोलनाकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी केली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजेत.
भारतीय समाज पाश्चात्याचे अनुकरण करतो असे कितीही म्हटले तरी भारतीय महिलांनी अद्यापही आपली संस्कृती पूर्णपणे सोडली नाही. त्यामुळे कोणतीही महिला सार्वजनिक व्यासपीठावरुन आपले लैगिक शोषण झाले असे म्हणणार नाही. रस्त्याने जाताना एखाद्याने महिलेला जाणीवपूर्वक धक्का मारला तरी ती महिला उगीच आपली बदनामी होईल या भितीने त्या धक्क्याकडे दुर्लक्ष करते. एवढा आपला समाज आजही बुजरा आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक पातळीवर भारताचा गौरव वाढविणाऱ्या महिला कुस्तीपटू लैगिक शोषणासारखे गंभीर आरोप करीत आंदोलन करीत असताना केंद्रातील सरकारने त्याकडे लक्षही देऊ नये ही सर्वात मोठी असंवेदनशीलता आहे. आंदोलन करणाऱ्या महिला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या नाहीत. त्या ज्या आरोप करीत आहेत त्यासाठी त्यांना कोणीतरी भडकावले म्हणून त्या आंदोलनाला बसल्या असेही वाटत नाही. कुस्ती महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषणसिंह या वरिष्ठ खासदार असलेल्या व्यक्तीवर त्या आरोप करीत आहेत.
याचा अर्थ त्या आरोपात कवडीचेही तथ्य नाही असेही म्हणता येत नाही. कारण बृजभूषणसिंह हे उत्तर प्रदेशाचे आहेत. आरोप करणाऱ्या महिला या दुसऱ्या प्रांतातील आहेत. त्यामागे काही राजकारण असण्याचीही शक्यता कमी आहे. कोणतीही महिला ज्यावेळी लैगिक शोषणाचे आरोप करते तेव्हा आपल्याही अब्रुवर बदनामीचे शिंतोडे उडू शकतात याची तिला जाणीव असते. तो धोका पत्करुन जेव्हा कुस्तीपटू लैगिक शोषणाचे आरोप करीत आहे तेव्हा त्याची गंभीर दखल सरकारने घेणे क्रमप्राप्त ठरते. परंतु दुर्देवाने सरकारने त्या आंदोलनाकडे शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव मिळवून देणाऱ्या कुस्तीपटू पेक्षा सरकारला बृजभूषणसिंह यांची खासदारकी मोठी वाटते हे यावरुन दिसून येते.
केंद्रातील मोदी सरकारने नुकतीच ९ वर्षे पूर्ण केली. गेल्या दोन निवडणुकात देशातील जनता नरेंद्र मोदी यांच्या पाठिशी ठामपणे उभी राहिली. देशाच्या चारही बाजूकडून लोकांनी मोदींना भरभरुन मते दिली. त्यामुळे स्वबळावर मोदींना भाजपची सत्ता आणणे सोपे झाले. अशावेळी जबाबदारीही वाढत असते. दुर्देवाने कुस्तीपटूच्या आंदोलनाबाबत त्यांनी ती जबाबदारी झटकल्याचे चित्र दिसत आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते वादातीत असावे. आपल्या कारभाराकडे कोणी बोट दाखवू शकणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. दुर्देवाने तसे होताना दिसत नाही.
काँग्रेसवर कितीही आरोप करा, कितीही शिव्या घाला परंतु काही बाबतीत काँग्रेसला खरंच मानले पाहिजेत. काँग्रेस राजवटीत आरोप झाल्यानंतर त्याची दखल घेतली जात होती. गंभीर आरोप झाले तर काँग्रेसने आपल्या अनेकांना राजीनामे देण्यास भाग पाडले. मुंबई बाँम्बस्फोटानंतर विलासराव देशमुख ताज हाँटेलमध्ये रामगोपाल वर्मा यांना पाहणी करण्यासाठी घेऊन गेल्यानंतर आरोप झाले. तेव्हा विलासराव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आदर्शमध्ये अशोक चव्हाणांवर आरोप झाले तेव्हा चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. सिमेंट घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अ.र. अंतुले यांच्यावर आरोप झाले तेव्हा त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. मुलीचे गुण वाढवून दिल्याचा आरोप झाला तेव्हा मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनाही काँग्रेसने राजीनामा द्यायला लावला. केंद्रीय दुरसंचार मंत्री पंडित रामलाल यांच्यावर आरोप झाले तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना शिक्षाही भोगावी लागली. पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप झाले.
तेव्हा काँग्रेसने त्यांना वाचविले नाही. त्यांना शिक्षा झाली. त्यानंतर काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिली नाही. सुरेश कलमाडीनंतर पुणे मतदार संघ कायमचा काँग्रेसच्या तावडीतून गेला. काँग्रेसमध्ये लाख दोष असतील परंतु काही चांगल्या गोष्टीही होत्या. हल्ली कितीही आरोप करा. कितीही पुरावे द्या कोणतीच कारवाई होत नाही. कुस्तीपटूचे आंदोलन तर त्याही पुढचा टप्पा आहे. त्याची तक्रार सोडा, दखलच घेतली जात नाही. किमान स्त्रीदाक्षिण्य म्हणून तरी याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे होते. केंद्र सरकार संवेदनशील नसल्याचे हे द्योतक आहे. निवडणुका अवघ्या काही महिन्यावर आलेल्या असताना हे चित्र आहे.
एकवेळ असे समजू की, कुस्तीपटू महिलांचे आंदोलन राजकारण प्रेरित आहे. त्यांना कोणीतरी भडकवीत आहे. त्यांचे आरोप तथ्यहिन आहेत. जर तसे असेल तर सरकारने जनतेसमोर येऊन तसे जाहीरपणे सांगणे गरजेचे आहे. सरकारजवळ अनेक मंत्री आहेत. महिला मंत्री आहेत. त्यांच्यापैकी कोणीतरी पुढे येऊन या आंदोलनाबाबत सत्य जनतेला सांगितले पाहिजेत. शेवटी आपल्या देशात लोकशाही आहे. सत्य जाणून घेणे हा जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. कुस्तीपटूचे आंदोलन काही संरक्षणमुद्याशी, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित नाही. त्यामुळे दोन देशातील संबंध बिघडतील असे नाही.
आंदोलनामुळे कोणत्याही जातीधर्मामध्ये तेढ निर्माण होण्याचा प्रश्न नाही. त्यामध्ये गुप्तता पाळण्यासारखे काहीही नाही. मग जे सत्य आहे ते सांगायला काय हरकत आहे. सरकारजवळ गुप्तरचर यंत्रणा, सीबीआय, राँ अशा अनेक संस्था आहेत. या आंदोलनाची इत्थंभूत माहिती सरकारला क्षणात मिळू शकते. ती घेऊन जनतेसमोर उघड करायला काय अडचण आहे? परंतु दुर्देवाने एरव्ही टीव्हीसमोर येऊन नको ती वक्तव्ये करणारी सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळी या आंदोलनाबाबत मुग गिळून का गप्प बसलीत हेच समजायला मार्ग नाही. एका बृजभूषणसाठी नरेंद्र मोदी सारख्या पंतप्रधानाने आपल्या सरकारची प्रतिष्ठा पणाला का लावावी हे अनाकलनीय आहे. यातून सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे याची जाणीवही कोणाला नसावी हे दुर्देव आहे.
लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १.६.२३, मो.नं. ७०२०३८५८११