मराठा आंदोलकावर जालना पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या आणि आजवर सर्वाधिक राज्यकर्ते राज्याला देणाऱ्या मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सामाजिक हितापेक्षा राजकीय अधिक बनली आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व नेते आणि सर्व पक्ष मराठा आरक्षणाला अनुकूल असूनही हा प्रश्न अजूनही सुटत नाही. राज्यातील सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र बसून या प्रश्नाची तड लावण्याची गरज आहे.
राज्यात आजवर सर्वाधिक राज्यकर्ते मराठा समाजाचे झाले. मुख्यंमत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांची संख्या विचारात घेतली तर याच समाजाचे प्रतिनिधी अधिक आहेत. असे असतानाही या समाजाची आर्थिक उन्नती झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काही मुठभर घराणी वगळता या समाजातही गरीब आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाची संख्या अधिक आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच राज्यात सर्वात अगोदर या समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी केली.
दुर्देवाने त्यांच्या मृत्यूनंतर हा प्रश्न थोडा मागे पडला. त्यानंतर शालिनीताई पाटील यांनी ही मागणी केली. त्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. राज्यात हा समाज मोठ्या संख्येने असल्याने स्वाभाविकच या समाजातील तरुण बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस रोजगाराचा प्रश्न जटील होत गेला आणि तशी मागणी अधिक रेटली जाऊ लागली. राज्यात सर्वाधिक समाज, राज्यकर्ती जमात असूनही शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यात समावेश होत नाही. पूर्वी प्रमाणे शेतीवाडी अधिक राहिली नसल्याने उत्पन्नही दिवसेंदिवस घटत चालले अशा विवंचनेत असलेल्या समाजाला खरेतर आरक्षणाची गरज आहे. ते त्यांना मिळायलाही पाहिजे. परंतु दुर्देवाने राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नाकडे पाहताना सामाजिक दृष्टीकोण न ठेवता राजकीय दृष्टीकोण ठेवला आणि त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच जटील होत गेला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण जाहीर केले. परंतु दुर्देवाने ते न्यायालयात टिकले नाही. पृथ्वीराज चव्हाणानंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनाही मराठा आरक्षण द्यावे लागले. तेव्हापासून हा प्रश्न जो चिघळत राहिला तो आजही तिच परिस्थिती आहे.
आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे ५० टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येत नाही. जर कोणी दिले तर ते टिकत नाही. आजच्या घडीला ही वस्तुस्थिती आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेले आरक्षण याच मुद्यावर मोडीत निघाले. आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे तर सर्वात प्रथम ५० टक्के आरक्षणाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. त्याशिवाय कायदेशीरदृष्ट्या हा प्रश्न सुटणार नाही. पहिला पेच येथे आहे. घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण द्यायचे नसेल प्रचलित आरक्षणाच्या गटात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागेल. एस सी, एसटी, व्हीजेएनटी या गटात मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. मग द्यायचेच झाले तर ओबीसी गटात द्यावे लागेल. आणि खरी गोम येथेच आहे. राज्यात सर्वाधिक संख्येने असलेला समाज जर ओबीसी प्रवर्गाात आला तर आपले हक्क मारले जातील अशी ओबीसी गटाची भिती आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे.
हा विरोध पत्करुन या गटातून आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांचीही मानसिकता नाही. याचे कारण असे की, जसा मराठा समाज राज्यात सर्वाधिक संख्येने आहे तसाच ओबीसी समाजही आहे. या समाजाला नाराज करण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची इच्छा नाही. त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांच्यासह सर्व पक्षात असलेले ओबीसी नेते मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास सहजा सहजी तयार होतील असे नाही. क्रांती मोर्चाच्या वेळी मराठा समाज व ओबीसी यांच्यात झालेला वाद पाहता ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचीही शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे.
प्रश्न असा आहे की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाची नेमकी काय स्थिती आहे याबाबत सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते एकाच व्यासपीठावर येऊन चर्चा का करीत नाहीत? हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नाही तर घटनात्मक आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घटनेत बदल केल्याशिवाय सुटणार नाही. रस्त्यावर कितीही आंदोलने केली, कितीही उपोषणे केली तरी आरक्षण मिळेल याची खात्री नाही. ही वस्तुस्थिती समजून घेऊन राजकीय नेत्यांनीही एकमेकावर दोषारोपण करण्यापेक्षा मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन या प्रश्नी मार्ग काढला पाहिजेत. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आदिसह अनेक नेते आज मराठा समाजाच्या आरक्षण मुद्यावर टीका करीत आहेत. हे सर्वजण सत्तेवर असताना हा प्रश्न का सोडवू शकले नाही याचा विचार केला पाहिजेत. मराठा आरक्षणाची स्थिती अशी झाली की, सत्तेवर असलेले लोक याबाबत कुरवाळण्याची भूमिका घेतात आणि विरोधात असलेले लोक सत्तेवरील नेत्यांना दोषाचे खापर फोडीत बसतात. यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न कधीही सुटणार नाही.
पूर्वी प्रमाणेच जर केवळ सत्ता वाचवायची म्हणून या प्रश्नाकडे न पाहता हा प्रश्न कायम स्वरुपी मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. विरोधकांनीही या मुद्यावर केवळ सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न न करता या मुद्यावर झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जर आरक्षण देता येत नसेल त्याला पर्याय काय देता येईल याचाही विचार सर्वच राजकीय नेत्यांनी केला पाहिजेत. हा प्रश्न राजकारणाचा नाही, सामाजिक आहे. अनेक तरुणांचे जीवन मरण यावर अवलंबून आहे. त्यांच्या जीवाशी राजकारण्यांनी खेळू नये. बंद, जाळपोळ, आंदोलने, निषेध मोर्चे याने हा प्रश्न सुटणार नाही. यावर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.
.. लेखक – विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. ३.९.२३
