नांदेड| शासनाने ईनामी जमिन घोषीत केलेल्या क्षेत्रवरील रहिवाश्यांची मालमत्ता ही नियमीत करून ही जमिन ईनामी क्षेत्र रद्द करावे अशी मागणी या भागातील रहीवाश्यांची अनेक वर्षा पासुनची आहे या मागणीस अद्याप तरी शासन स्तरावर अधिकार्यां कडून कानाडोळाच केला गेला आहे.
अस्दुलाब्बाद येथील इनामी बाधित मालमत्ता धारक हे या भागात मागील ६० वर्षापासुन वास्तव्यास आहेत. तब्बल ६० वर्षा नंतर म्हणजे २०२१ मध्ये महसुल विभागाकडून हा भाग इनामी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या इनामी जमिनिवर शासनाच्या नियम व अटीची पुर्तता करून एन. ए.ले आउट झालेले आहे तर काही भाग हा शासनाने रहिवासी संस्थानांना दिलेला आहे. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती झाली असून रहिवाश्यांनी म्हणजेच मालमत्ता धारकांनी या जमिनिवर मोठ मोठाल्या इमारती देखील बांधल्या आहेत .
आता महसुल विभागाच्या या निर्णयामुळे येथील नागरिक मोठ्या अडचणीत आले आहेत. शासनाने इनमिक्षेत्र घोषीत करण्याचा निर्णय म्हणजे या भागात ६० वर्षा पासुन वास्तव्यास असलेल्या मालमत्ता धारकांवर मोठा अन्यायच आहे. या मालमत्ता धारकांवर होत असलेला अन्याय दुर करण्यासाठी नागरीकांनी लोक्प्रतिनीधि व सरकार ची दारे ठोठावली अनेक निवेदनेही दिली. मालमत्ता नियमीत करण्यासाठी पाठपुरावा ही केला तरी देखील अद्यापतरी या वर शासनाने कोणताही निर्णय दिला नाही उलट ही जनिन खाली करावी असा तगादा महसुल विभाग लावत आहे .
शासनाने ६० वर्षा पासुन या ठीकानी वास्तव्यास असलेल्या मालमत्ता धारकांच्या मालमत्ता नियमीत करून हे इनामी जमिन बाधीत क्षेत्र रद्द करावे व होणारा अन्याय दुर करावा या मागणी साठी स्थानिकांनी आंदोलन उभे केले आहे . १६ सप्टेंबर पर्यंत जर न्याय मिळाला नाही तर हे रहीवासी मालमत्ता धारक मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी १७ सप्टेंबर पासुन मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे निवेदना द्वारे म्हटले आहे.
