नायगाव, रामप्रसाद चन्नावार। आदिवासी विकास विभागाने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रस्तावित केलेल्या शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेवर सिटू प्रणित, आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटना,महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने घातलेला राज्यव्यापी बहिष्कार कायम आहे. आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांनी घेतलेल्या संघटनेच्या शिष्टमंडळ बैठकीत कोणताही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने, हा राज्यव्यापी बहिष्काराचा पवित्रा कायम असल्याचे राज्य सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
मुळातच कोणतेही पूर्वनियोजन न करता, शिक्षक संघटनांना विश्वासात न घेता, परीक्षेचे नेमके स्वरूप आणि उद्देशांची स्पष्टता न देता, एका विषयाच्या शिक्षकाला उर्वरित सर्वच विषयांच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याची विकृत अट टाकून, अभ्यासक्रमाचे निश्चित स्वरूप व परीक्षा दर्जाची निश्चिती न करता प्रस्तावित केलेली शिक्षक क्षमता चाचणी ही केवळ शिक्षकांना बदनाम करून, विभागाची प्रतिमा मलीन करण्याचा आणि त्यातून भविष्यात आश्रमशाळांचे खाजगीकरण करण्याचा कुटील डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ होणाऱ्या शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेची अधिसूचना शिक्षक दिनी म्हणजेच ५ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. केवळ १२ दिवसांचा अवधी देऊन जगातील एकही परीक्षा आजवर पार पडलेली नाही. त्यातच सिटू संघटनेने ह्यावर आक्षेप नोंदवल्यावर परीक्षेला केवळ पाच दिवस शिल्लक असतांना १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावण्यात आले, ह्यातून प्रशासनाचे आडमुठे धोरण आणि ऐनकेन प्रकारे शिक्षकांवर परीक्षा लादण्याची वृत्ती दिसून येते. जर प्रशासन परीक्षा निकालानंतर शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई करणार नसेल आणि त्याचा स्वच्छ उद्देश शिक्षकांमधील त्रुटी शोधून त्यांना प्रशिक्षित करणे हाच असेल तर एवढ्या घिसाडघाईने शिक्षकांवर परीक्षा लादण्याचा प्रकार प्रचंड संशयास्पद आणि अतार्किक असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
मा आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांच्या दालनात झालेल्या शिष्टमंडळ बैठकीत संघटनेने आपली न्याय्य बाजू अत्यंत जोरकसपणे मांडून, आश्रमशाळेच्या विविध समस्यांना वाचा फोडली. आझाद मैदानावर १० हजार शिक्षकांच्या विराट मोर्चानंतरही आश्रमशाळांची वेळ ११ ते ५ न करणे, शाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा न करता शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात गुंतवून गुणवत्तेची अपेक्षा धरणे, रोजंदारी, कंत्राटी, व्यवसाय शिक्षकांना सेवेत कायम करणे तर दूर, परंतु तात्पुरते सेवा आदेशही न रात्री बेरात्री अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळा भेटी देऊन गुणवत्ता तपासणे, अनुदानित आश्रमशाळांच्या वेतनाला कात्री लावण्यासाठी स्वाक्षरी अधिकार संस्था चालकांना देणे, यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांना संघटनेने हात घातल्यावर प्रशासन निरुत्तर झाल्याचे चित्र दिसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
समस्यांचा डोंगर असताना, आश्रमशाळा विभागात होणाऱ्या गैरप्रकारांचे खापर शिक्षकांवर फोडून प्रशासनाची कातडी वाचवण्यासाठीच शिक्षकांच्या परीक्षांचा घाट घातला जात असल्याची शंका सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे यांनी व्यक्त केली.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आश्रमशाळा शिक्षक कटिबद्ध आहेत, ज्याचा प्रत्यय विद्यार्थ्यांच्या क्षमता चाचणीच्या निकालात राज्याचा निकाल 85%लागून आला आहे. शिक्षक जर अकार्यक्षम आणि कामचुकार असते तर, विभागाने अत्यंत कडक वातावरणात घेतलेल्या क्षमता चाचण्यांचे निकाल लक्षणीय लागले नसते.
अशा शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून प्रशासन प्रत्येक वेळी त्याला अग्निपरीक्षा द्यायला लावणार असेल तर संघटना हे खपवून घेणार नाही. शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेवरील बहिष्कार संघटनेचे अध्यक्ष डॉ डी.एल.कराड साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 100% यशस्वी होणार असून, राज्यभरातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेतील सर्व शिक्षकांनी लेखी पत्रावर स्वाक्षऱ्या करून परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार असल्याबाबतचे संघटनेला सूचित केले असल्याचे सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे सरांनी स्पष्ट केले.
