Home अर्थविश्व बँक कर्ज मंजूरी पंधरवाडा 18 जानेवारी पर्यंत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना अर्ज करण्याचे आवाहन – NNL

बँक कर्ज मंजूरी पंधरवाडा 18 जानेवारी पर्यंत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना अर्ज करण्याचे आवाहन – NNL

औरंगाबाद| कृषी विभागामार्फत दिनांक 3 ते 18 जानेवारी या कालावधीत“ अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा” साजरा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने इच्छुक व्यक्ती व गटांनी (स्वयं सहाय्यत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्थांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या MIS पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज सादर करण्याचे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक, औरंगाबाद डॉ.डी.एल.जाधव यांनी केले आहे.

“ आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)” राज्यात सन 2020-21 पासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना “ एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) या आधारावर राबविली जात आहे. सन 2021- 22 या योजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणुकी करिता विभागातून 506 वैयक्तीक उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच 36 स्वंयसहाय्यता गट, 11 शेतकरी उत्पादक कंपन्या व 03 सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

या योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणुकी करिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के कमाल 10.00 लाख अनुदान देय आहे. तसेच गट लाभार्थी जसे स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक सहाकारी संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक या करिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे. याशिवाय इनक्युबेशन सेंटर, सामाईक पायाभूत सुविधा स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिताही लाभ देय आहे.

दिनांक 30 डिसेंबर 2021 पर्यंत 700 लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. त्यापैकी 140 सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. बँकाकडून कर्ज मंजुरीस सुरवात झाली असून आतापर्यंत 05 प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. इच्छुक अर्जदारांचे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे व त्यास बँक कर्ज मंजुरी मिळवण्यास गती देण्यासाठी हा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे .

सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली असून प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. तसेच गट लाभार्थी यांना सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठी 50 हजार किंवा जो प्रत्यक्ष खर्च येईल त्यापैकी जो कमी असेल तितके अर्थसहाय्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले असून अधिक माहितीसाठी कृषि कार्यालयांशी संपर्क साधावा.

आपण या बातम्या वाचण्याचे विसरलात

error: Content is protected !!