Home मराठवाडा कोळी महादेव समाज वैधता अभावी आदिवासीच्या सवलतीपासून वंचित.. के.ना.जेटेवाड -NNL

कोळी महादेव समाज वैधता अभावी आदिवासीच्या सवलतीपासून वंचित.. के.ना.जेटेवाड -NNL

by NNL ऑनलाईन

नांदेड| महाराष्ट्रातील इतर जाती जमातीपेक्षा सर्वात अन्यायकारक वागणूक गेल्या तिस ते पस्तीस वर्षांपासून मराठवाड्यातील कोळी महादेव, मल्हारकोळी, टोकरे कोळी, डॉगरे कोळी इत्यादी जमातींना मिळत आहे महाराष्ट्रातील समाज बांधवानी मोर्चे  मेळावे काढून सुध्दा व हजारो प्रमाणपत्र वैधता मिळाले असून सुध्दा सध्याचे शासनामधील वेगवेगळे पातळीवरील अधिकारी हे खऱ्या कोळी महादेव मल्हारकोळी, टोकरे कोळी, डोंगरे कोळी या जातींना त्रासदायक वागणुक देत आहेत या मुळे औरंगाबाद येथील जात पडताळणी समिती येथील कार्यालयात बिगर आदिवासी अधिकारी यांच्यी नियुक्ती करावी अशी मागणी आदिवासी कोळी समन्वय समिती चे महाराष्ट्र प्रदेश मराठवाडा विभागाचे उपाध्यक्ष के.ना.जेटेवाड यांनी केली आहे.  
           
समाजाला न्याय मिळणेसाठी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाशी झुंज देऊन अमाप खर्च करून उशिरा का होईना न्याय पदरात पाडून घ्यावा लागत आहे. न्यायदेवतेच्या आशिर्वादामुळे समाजाला न्याय मिळत आहे. सध्या शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या शाखेची महाविद्यालये सुरु झाले असून समाजाचे हुशार होतकरु, गरीब समाजाचे मुला मुलीना जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे उच्च पद, इंजिनिअरिंग, वैद्यकिय, आय.टी.आय., डी.एड्. या शिक्षणाच्या सवलतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. तसेच समाजातील मुला-मुलीना नौकरीचे आदेश मिळून सुध्दा दोन- तीन वर्षापासून प्रमाणपत्र वैधतेच्या अभावामुळे नौकरीपासून देखील वंचित ठेवण्याचे कारस्थान होत आहे.

अशा अन्यायकारक छळवणुकीमुळे समाज बांधव व्दिधा अवस्थेत अडकलेला असून समाजाचे नवयुवक व युवती मध्ये हुशार बुद्धीमता असून सुध्दा प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्यांचे जीवन निराशमय झालेले आहेत. शासनाने अनुसुचित जमाती तपासणी समितीवर निवृत्त न्यायधिशाची नेमणूक केलेली होती, त्या समीतीचे हारदास व सदस्य यांनी आमच्या समाजाचे चुकिचा अहवाल पाठवुन घोर अन्याय केलेला आहे, त्या चुकिचा अहवाल मुळे समाज बांधव शैक्षणिक व नोकरी लाभा वंचित ठेवण्याचे कारस्थान या समितीने केले आहे.

समितीचे अधिकारी 90% कागदपत्रांच्या पुराव्याचा विचार न करता डोळेझाक पणे प्रमाणपत्र अवैध करीत आहेत. ज्यांच्या घरी वडीलांच, भावांचे वैधता असून सुध्दा बहीणीचे किंवा मुलाचे अवैध करून समाजाचे छळवणुक व पिळवणुक करीत आहेत. या समितीवर इतर समाजाचे अधिकारी नेमून द्यावे. कारण आदिवासी समाजाचे अधिकारी हे मुळ कोळी महादेव व इतर एस.टी.च्या लोकांना वेधता न देता मिळणाऱ्या सवलती सन 2011 पासून बंद केलेल्या आहेत. आमचे समाजाचे बांधव समितीत फाईल दाखल करण्यासाठी गेले असता पालकांना ऑनलाईन करण्याच्या नावाखाली आतोनात त्रास देत आहेत. 

महाराष्ट्रातील खासदार, आमदार यांच्याशी आमच्या समस्येबाबत अनेकवेळा निवेदने देऊन चर्चा केली असता ते आदिवासी खासदार, आमदार हे विरोध करीत आहेत असे त्यांच्यावर बोट दाखवून न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात, पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, काही पुणे भागातील समाज बांधवाचे चुकीचे प्रवेश निर्गम असले तरीही त्यांना सुलभ रितीने वैधता देतात. मराठवाड्यातील हैद्राबाद राज्यातील व इंग्रजाच्या काळातील सन 1901, 1921, 1941 सन 1950 या काळातील पुरावे आदिवासी मंत्री महोदयांना, मुख्यमंत्री महोदयांना पुरावा दाखवून सुद्धा अद्यापपर्यंत मराठवाड्यातील समाज बांधवाना न्याय मिळालेला नाही.  त्यामुळे शासनाने पुनश्च विचार करुन पडताळणी समिती, औरंगाबाद येथील द्वेषभावनेने वागणारे आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बदली करुन त्यांचे जागी बिगर आदिवासी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. अशी समाज बांधवांची मागणी असून  त्या आदिवासी अधिकाऱ्यांमुळे समाज बांधव उच्च पदावरुन वंचित राहत असल्याचे के.ना. जेटेवाड यांनी समाज माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.a

आपण या बातम्या वाचण्याचे विसरलात

error: Content is protected !!