नायगाव, रामप्रसाद चन्नावार। मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशीची अंमलबजावणी करून ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी अशा महत्त्वपूर्ण विषयाचे निवेदन दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी भारतीय पिछडा शोषित संघटन (ओबीसी)संघटनेच्या नायगांव तालुक्यातील पदाधिकाऱ्यांनी नायगांवच्या तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशीची अंमलबजावणी करणे व ओबीसीची जात निहाय जनगणना करणे या बाबत तहसीलदार मार्फत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून, नायगाव तहसीलचे नायब तहसीलदार विजयकुमार येरावाड यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे. शासनदरबारी आपले निवेदन पाठवून दिले जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. निवेदन देण्यासाठी अखिल भारतीय जिवा सेना कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण कोंडावार व त्यांच्या सोबत श्री मल्लना कडलवार, श्री बालाजी हाळदेवाड,श्री उमाकांत धुळेकर, श्री पिराजी शहापुरे, श्री बालाजी तळणीकर, श्री शिवाजी नागा वडपत्रे असे सर्व ओबीसीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
ओबीसी आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करणे तसेच ओबीसी प्रवर्गाची जाती निहाय जनगणना करणे,नाॅनक्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट रद्द करणे यासह अशा अनेक मागण्याचे निवेदन शासनाकडे सादर करुन ओबीसी समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी विनंती करण्यात आली.स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली आहेत.परंतु ओबीसी समाजाला न्याय मिळु शकला नाही.ओबीसी समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात न्याय मिळावा व ओबीसी समाज राष्ट्रीय प्रवाहात आला पाहिजे यासाठी ओबीसी समाजातर्फे वेळोवेळी आंदोलने केली गेली.
शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. ओबीसीची ही लढाई ओबीसी समाजातर्फे निरंतर चालू आहे. परंतु प्रत्यक्षात शासन ओबीसीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. म्हणून ओबीसी समाजाचा विकास आजपर्यंत होऊ शकला नाही. म्हणून ओबीसीना आपले हक्क मिळवून घेण्यासाठी वेळोवेळी आपल्या हक्काची लढाई लढावी लागत आहे. त्याचाच भाग म्हणून दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रात भारतीय पिछडा शोषित संघटतर्फे जिल्हा पातळीवर व तालुका पातळीवर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार मार्फत शासनाकडे निवेदन देण्यात आले आहे. शासन ओबीसीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलतील अशी अपेक्षा निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.