वंचित बहुजन आघाडी मारणार बाजी की कॉंग्रेससह आघाडीतही पसरणार नाराजी

भारतामध्ये सतराव्या लोकसभेसाठी नुकत्याच निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. पण गेल्या ७-८ महिण्यांपासून प्रत्येक राजकीय पक्ष व काही संघटना आपापल्या पद्धतीने राजकीय मनसुबे तयार करुन निवडणुका लढविण्यासाठी तयार झाल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या पातळीवर शिवसेना व भाजप हे दोन्ही पक्ष सत्तेत असताना एकमेकांच्या विरुद्ध वागत होते. भाजपने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या विरुद्ध शिवसेना आपले विचार मांडत होती. ऑक्टोंबर महिन्यापासून तर शिवसेना स्वतःच स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविणार म्हणून छाती ठोकत भाजपवर टिकेची झोड उठवत होती. पण हा सगळा खेळ महाराष्ट्रातील जनतेला माहित होते की, शिवसेना स्वतःच्या स्वार्थासाठी करीत आहे. अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठीचे हे नाटक होते हे लपून राहिलेले नाही. आज ते महाराष्ट्रात समसमान जागा घेऊन मित्रपक्षांना कोलदांडा दिला आहे. मित्रपक्षांनी आता उंटाच्या लोंबणार्‍या ओढाकडे बघून कधी पडेल याची वाट पाहत आहेत. फारच आक्रास्ताळेपणा केला तर तुकडा फेकून देखील देतील. शिवसेना व भाजप हे शेवटी कितीही भांडले तरी हिंदुत्वाच्या मुद्यावर एकत्र येणारे हे सर्वांनाच माहित होते. नव्हे या दोघांनी स्वतंत्रपणे लढले तर आपण सत्तेत येणार नाही हे देखील दोन्ही पक्षांना माहित होते. म्हणून स्वतःचा स्वार्थ साधला की जनतेच्या हितासाठी एकत्र आलो असेही म्हणता येते.

इ.स. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची उदाहरणे वेशीवर टांगून भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने बहुजन समाजाचा चेहरा समोर आणला त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला वाटले की, मागासवर्गीयतल्या तेली समाजातला व्यक्ती पंतप्रधान होत आहे. तसेच मोदीने आपल्या भाषणातील आश्‍वासनाने सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधून घेतले. विकासाच्या मुद्यावर निवडणुका झाल्या अन् भाजपला कधी नव्हे आणि भविष्यातही कधी मिळणार नाही एवढी मेजॉरिटी लोकसभेमध्ये मिळाली. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच लोकसभेमध्ये प्रवेश करताना म्हणाले की, अब अच्छे दिन आनेवाले है| असे म्हणत संसदेच्या पायरीवर डोकं टेकविले. त्यामुळे देशातील जनता देखील भावनिक बनली होती पण ही भावनिकता फार काळ टिकली नाही. कारण भाजप सत्तेत येताच गोमांसाच्या प्रकरणावरुन मुस्लिम जनतेला अतोनात छळले काही जणांना जीव गमवावा लागला. सवर्ण समाजाचा मागासवर्गीयांवर देखील अत्याचार मोठ्या प्रमाणात झाला. गुजरातमधील उनामध्ये तर चर्मकार समाजाच्या मुलांना मृत गायीचे चामडे काढले म्हणून बांधुन मारले गेले. नोटबंदीमुळे शेकडो लोकांचे जिव गेले अन् लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. जीएसटीमुळे सुरुवातीस कोट्यावधी लोकांच्या व्यवहारावर वाईट परिणाम झाला तर एटीएम मधून अनेक वेळेस पैसे काढल्याने खातेदारांचे पैसे आपोआप कटले. दोन कोटी रोजगार दरवर्षी देण्याचे आश्‍वासन वार्‍यावर गेले असून असलेल्या नोकर्‍याच कमी झाल्या असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. याशिवाय प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये पंधरा लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन मोदी सरकारने कधीच विसरले तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर आम्ही शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले नाही तर भांडवलदार वर्गाचे कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले असे म्हणाले.

केंद्रातील सत्तेमध्ये असलेल्या नेत्यांनी आम्ही राज्यघटना बदलण्यासाठीच सत्तेमध्ये आलो आहे. गायींची कत्तल करणार्‍यांना फाशी द्या, ऍट्रॉसिटी रद्द झाली पाहिजे, आरक्षण खतम झाले पाहिजे अशा अनेक अजेंड्यांवर नेत्यांनी गरळ ओकून देशातील वातावरण क्लूषित करुन टाकले होते. शिवाय १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगांव येथील झालेल्या दंगलीमध्ये मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करुनही महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने त्यांना अटक देखील करु शकले नाही. या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात भीमा कोरेगावच्या प्रकरणामध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यांनी संयमाची भूमिका घेऊन परिस्थिती हाताळली. त्यामुळे बाळासाहेब आंबेडकरांची लोकप्रियता मागासवर्गीय समाजामध्ये उंचावली गेली हे जरी खरे असले तरी तिसर्‍या आघाडीचा जन्मदेखील त्याच काळामध्ये झाला. ऍड. प्रकाश आंबेडकर उर्फ बाळासाहेब यांनी बॅ. अकबरोद्दीन ओवेसी यांच्याशी हातमिळवणी करुन तिसरी आघाडी निर्माण केली आणि कॉंग्रेससोबत युतीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या युतीला वंचित बहुजन आघाडी असे नाव देण्यात आले. या आघाडीने कॉंग्रेसकडे बारा जागांची मागणी केली होती पण कॉंग्रेसने या आघाडीला मनावर घेतलेच नाही. त्यामुळे या वंचित आघाडीने महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यात मोठमोठ्या सभांचे आयोजन केले होते. नांदेड, औरंगाबाद व मुंबई येथील प्रचंड मोठ्या सभेने कॉंग्रेसच्या पायाखालची जमीन घसरली अन् वंचित आघाडीसोबत युती करण्याची संमती दर्शविली पण ओवेसींना सोबत घ्यायचे नाही अशी अट टाकली. दरम्यान ओवेसी यांनी नांदेडच्या सभेमध्ये एमआयएम हा पक्ष एकही जागा मागणार नाही पण बाळासाहेब आंबेडकरांना मी सर्वतोपरी मदत करीन असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर कॉंग्रेसने बाळासाहेबांना आघाडीसाठी चार जागा देण्याचे मान्य केले पण दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रातील अनेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये विविध जातीच्या व्यक्तींची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे बाळासाहेब बारा जागांवरच ठाण मांडून बसले. त्याचबरोबर बाळासाहेब असेही म्हणाले की, कॉंग्रेसकडून मिळणार्‍या जागा कमी अधिक झाल्या तरी चालतील पण आरएसएस व भाजप यांना राज्यघटनेच्या चाकोरीमध्ये आणून कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने लेखी स्वरुपात द्यावे अशी मागणी केली त्याला उत्तर म्हणून दोन्ही कॉंग्रेसने त्यासाठीही तयारी दर्शविली आणि कशा प्रकारचा अजेंडा तयार करावयाचा ते बाळासाहेब आंबेडकरांनीच ठरवावे असे कॉंग्रेसच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यानंतर ऍड. आंबेडकर यांनी युतीसाठी तयार होत नव्हते पण सातत्याने महाराष्ट्रातील अनेक मतदारसंघामध्ये उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे १० मार्चपर्यंत ही संख्या २२ वर गेली त्यामुळे युती जर करावयाची असेल तर कॉंग्रेसने वंचित आघाडीला २२ जागा द्याव्यात अशी अट घातल्यामुळे कॉंग्रेससोबत युतीची आशा पूर्णपणे मावळली आहे. कॉंग्रेससोबतची युती जरी फिसकटली तरी ऍड. बाळासाहेबांपुढे बहुजन समाज पक्षाचा पर्याय होता कारण बसपाने यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये आमदार व खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकावरची मते मिळविली आहेत. शिवाय बसपाचा मतदार कोणत्याही आमिषाला बळी पडणारा नसतो तसेच ती एक परफेक्ट आंबेडकरी विचारधारेवर चालणारी राजकीय पार्टी असून देशात तिचे स्थान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

ऍड. बाळासाहेबांनी तयार केलेली अनेक जातीची वंचित बहुजन आघाडी असली तरी धनगर, माळी, मुस्लिम, बौद्ध, मांग, लिंगायत जातीतील मोठा मतदार वर्ग अगोदरच वेगवेगळ्या प्रस्थापित पक्षांसोबत बांधिल आहे. गावागावातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे व मतदारांचे दररोजचे संबंध असल्यामुळे वंचित आघाडीच्या उमेदवारास त्या-त्या जातीची बहुतांश मते मिळतील हे मात्र सांगता येत नाही. पण बसपाचा मतदार मात्र तावून सुलाखून तयार झालेला असतो तो केडर बेसचा असल्यामुळे कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही. जर बाळासाहेबांना या देशाची राज्यघटना बदलू पाहणार्‍यांनाच बदलायचे असेल, आरएसएस व भाजपाला राज्यघटनेच्या चाकोरीमध्ये आणावयाचे असेल, मोहन भागवत यांना धडा शिकवायचा असेल, सर्वच मागास घटकांचे आरक्षणाचे संरक्षण करावयाचे असेल तर कॉंग्रेस किंवा बसपासोबत युती करणे काळाची गरज होती. बसपाचे महाराष्ट्रातील काही प्रमुख पदाधिकारी बाळासाहेबांना युती करण्यासाठी गेले होते पण महाराष्ट्रात बसपाची काहीच ताकद नाही म्हणून त्यांना माघारी पाठविले आणि कॉंग्रेससोबतचेही युतीचे सर्व मार्ग बंद केले. आता खरी लढत भाजपा, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, बसपा आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये होईल. भाजपा सत्तेमध्ये असल्यामुळे आणि भाजपाचे काही पक्के मतदार असल्यामुळे तसेच शिवसेना व भाजप यांची युती झाल्यामुळे त्यांच्या मताची विभागणी होणे शक्य नाही. उलट दोन्ही कॉंग्रेसला मिळणारे काही मतदान हे वंचित बहुजन आघाडीला मिळणार यात शंका नाही. शिवाय बसपाचे कार्यकर्तेही परिवर्तनवादी विचारधारेला मानणार्‍या मतदारांचे मत परिवर्तन करुन मत विभागणी करतील या प्रकारामुळे कॉंग्रेसला मिळणार्‍या मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होऊन भाजपाला सोयीचे ठरेल असे वातावरण तयार होईल. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीला नेमके काय साध्य करावयाचे आहे हे समजून घेताना बहुजन समाजातील जाणकार मतदारांची फार मोठी कुचंबना होताना दिसत आहे.

दरम्यानच्या कालावधीत बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांची वंचित बहुजन आघाडीच्या संदर्भाने मुलाखत घेतली असता ते म्हणाले की, बाळासाहेबांची वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपाला सत्तेवर येण्यासाठी उपयोगी ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता बाळासाहेबांच्या वंचित आघाडीतील उमेदवारास मतदान मिळतील पण निवडून येतील एवढे मतदान मिळतील असे वाटत नाही. म्हणून या आघाडीने बसपासोबत किंवा कॉंग्रेससोबतच युती केल्यास राज्यघटना बदलू पाहणार्‍यांना, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणास धक्का लावणार्‍यांना, ऍट्रॉसिटी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍यांना, गोरक्षणाच्या नावाखाली कत्तली करणार्‍यांना अर्थात भाजप व आरएसएस यांना रोखता येईल अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी बाजी मारण्याऐवजी कॉंग्रेससह आघाडीमध्येही पसरवणार नाराजी असे वाटते. म्हणून भाजपचा रथ रोखण्यासाठी अजूनही वेळ गेलेली नाही. बाळासाहेबांनी तयार केलेली वंचित बहुजन आघाडी वंचित राहता कामा नये. यासाठी महाराष्ट्रातील जनता आतुरतेने वाट पाहत आहे.

प्रा. डॉ. शंकर गड्डमवार, नांदेड, मो. ९४२१७६७८८८

You may also like